Central Government warns about Fake Messages of WhatsApp
Central Government warns about Fake Messages of WhatsApp Syed Dabeer Hussain - RE
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WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहे फेक मैसेज को लेकर केंद्र सरकार की चेतावनी

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जब भी किसी मैसेंजिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के द्वारा यूजर्स को नुकसान पहुंचाने या राष्ट्र के अहित जैसी गतिविधियां होती है तो, भारत की केंद्र सरकार एक्शन में दिखाई देने लगती है। वहीं, अब भारत सरकार ने दुनियाभर की सबसे लोकप्रिय मैसेंजिंग ऐप WhatsApp को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकार ने इस चेतावनी के माध्यम WhatsApp पर वायरल हो रहे एक मैसेज को फर्जी मैसेज बताया है।

सरकार ने बताया फर्जी मैसेज :

दरअसल, इन दिनों WhatsApp पर एक मैसेज काफी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि, 'केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 फंड से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को 1.30 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है।' यह मैसेज एक लिंक के अंदर शो होता है। वह लिंक काफी शेयर की जा रही है इसे ओपन करने पर आपको अंग्रेजी भाषा में ये लिखा दिखाई देता है। इस लिंक पर क्लिक करके फंड के लिए वेरिफाई करना होता है कि, किसे 1.30 लाख रुपये का फंड मिलेगा और किसे नहीं। सरकार ने इस मैसेज को पूर्ण रूप से फेक बताया है।

सरकार की चेतावनी :

सरकार ने WhataApp यूजर के लिए चेतावनी जारी की है कि, 'सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है। इसलिए WhataApp यूजर ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कोई भी यूजर इस तरह की लिंक पर क्लिक न करें। क्योंकि, इस तरह की लिंक्स डेटा चोरी और बैकिंग फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार की जाती है और इनके द्वारा यूजर्स फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ऐसी लिंक पर क्लिक करने पर यूजर्स का मोबाइल हैक भी हो सकता है। हैकर्स यूजेरा का फोन हैक करके से सारी जानकरी ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पासवर्ड, UPI डिटेल चोरी कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें।

PIB फेक्ट चैक ने किया सत्यापित :

PIB फेक्ट चैक ने यह सत्यापित किया है कि, किया जा रहा दवा गलत है। PIB फेक्ट चैक ने अपने ट्विटर द्वारा जानकारी देते हुए लिखा कि,

दावा: # व्हाट्सएप पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया गया है कि, सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को # राशि के रूप में ,000 130,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है। ये दावा फैक है। सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
PIB फेक्ट चैक

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