मौद्रिक नीति प्रसार को बढ़ावा देने वित्तीय समावेशन: RBI के डिप्टी गवर्नर
हाइलाइट्स –
RBI डिप्टी गवर्नर का बयान
मौद्रिक नीति पर दी जानकारी
JAM trinity गेम चेंजर साबित
राज एक्सप्रेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India-RBI/आरबीआई) यानी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि; वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) से लोगों को मौद्रिक नीति निर्माण (monetary policy formulation) में बेहतर भागीदारी करने में मदद मिल सकती है।
इस बारे में शुक्रवार को माइकल देबब्रत पात्रा (Michael Debabrata Patra) ने कहा कि; 'ऐसी आबादी अधिक तर्कसंगत अपेक्षाएं विकसित कर सकती है और वित्तीय मध्यस्थों को वित्तीय प्रणाली में अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से नीति प्रसारित करने के लिए प्रेरित कर सकती है।' वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) का तात्पर्य अधिक लोगों को औपचारिक वित्त के दायरे में लाना है।
जैसा कि लोग वित्तीय रूप से शामिल हो जाते हैं, वे अच्छे और बुरे दोनों समय से निपटने और भविष्य की मुद्रास्फीति का अधिक सटीक आकलन करने के लिए औपचारिक वित्त तक अपनी पहुंच का उपयोग कर सकते हैं और इसके मौद्रिक नीति निहितार्थ हैं।माइकल देबब्रत पात्रा, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI/आरबीआई)
जैम ट्रिनिटी (JAM trinity)-
यह देखते हुए कि भारत ने हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाया है। पात्रा ने कहा जैम ट्रिनिटी (JAM trinity) यानी जन धन योजना (Jan Dhan Yojana-J), आधार (Aadhaar-A) और मोबाइल (Mobile-M) इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय रूप से गेम चेंजर साबित हुए हैं। साथ ही इसे व्यापक रूप से जमा (deposit) पक्ष में पूर्ण समावेश के रूप में देखा जाता है।
पात्रा ने बताया कि इसके अलावा, आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता के लिए कई आउटरीच और जन जागरूकता अभियान चलाए हैं।
उन्होंने कहा कि; हालांकि मौद्रिक नीति प्राधिकरण (monetary policy authorities) आमतौर पर असमानता (inequality) पर चर्चा से बचते हैं, वे मैक्रो-स्थिरीकरण (macro-stabilisation) की भूमिका में दिखना पसंद करते हैं और वित्तीय अधिकारियों के लिए वितरण संबंधी मुद्दों को छोड़ना पसंद करते हैं।
पात्रा ने कहा, "फिर भी, तेजी से, वे महसूस करते हैं कि वित्तीय समावेशन मौद्रिक नीति के संचालन को उनके विचार से कहीं अधिक मौलिक रूप से प्रभावित करता है।"
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि वित्तीय समावेशन ब्याज दर-आधारित मौद्रिक नीति की शक्ति को बढ़ाता है जिससे लोगों की बढ़ती संख्या ब्याज दर चक्रों के प्रति उत्तरदायी हो जाती है।
उन्होंने कहा कि; "यह उचित व्यवहार का संकेत देता है। यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत भी हैं कि जैसे-जैसे जनसंख्या की ब्याज दर संवेदनशीलता बढ़ती है, केंद्रीय बैंकों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों को कम करने की आवश्यकता होती है।”
पात्रा ने कहा कि भारत में, मौद्रिक नीति प्रक्रिया में लोगों की बढ़ती भागीदारी ने ब्याज दर निर्धारण के लिए अधिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है।
1990 के दशक के दौरान आरबीआई ब्याज दरों को विनियमित करने से दूर हो गया। इसके बाद दिशानिर्देश-आधारित ऋण मूल्य निर्धारण मानदंडों का पालन किया गया।
उन्होंने कहा कि; "लक्ष्य पारदर्शिता, ग्राहक सुरक्षा और जागरूकता, और जितना संभव हो उतना बाजार-आधारित होना है, इन सभी का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना है। इन सभी व्यवस्थाओं में, जमा और उधार दर सहित दोनों में नीतिगत दरों में बदलाव के संचरण में सुधार हुआ है।”
डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।
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