आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने घटाया भारत का विकास अनुमान

हाईलाइट्स –

• FY22 के लिए OECD का अनुमान

• विकास पूर्वानुमान 9.7 प्रतिशत से घटाया

• भारत का विकास अनुमान 9.4%: OECD

राज एक्सप्रेस। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी/OECD) यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2012 के अपने विकास संबंधी पूर्वानुमान को 9.7 प्रतिशत से घटाकर 9.4 प्रतिशत कर दिया है।

ओईसीडी ने अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रूप से ठीक होने और कर्षण प्राप्त करने की जानकारी देते हुए देश भर में उपभोक्ता भावना और तेजी से टीकाकरण कवरेज के लिए धन्यवाद भी दिया।

जोखिमों का हवाला - विशेष रूप से, 38-सदस्यीय अंतर-सरकारी संगठन ने पहले देश के वित्त वर्ष 2012 के विकास अनुमान को 9.9 प्रतिशत के अपने पहले के अनुमान से 9.9 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था, जिसमें COVID-19 महामारी (COVID-19 pandemic) के प्रभाव के बाद के प्रभावों के लगातार जोखिमों का हवाला दिया गया था।

रिपोर्ट में उल्लेखित है कि; “भारत ने पिछले दो दशकों में आर्थिक विकास में तेजी लाने और गरीबी में सेंध लगाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सामाजिक नीति वितरण में सुधार करना और इसे बेहतर तरीके से लक्षित करना अब महामारी द्वारा छोड़े गए निशान को ठीक करने के लिए मूलभूत चुनौतियां हैं।”

अनुमान में गिरावट - FY23 के लिए, देश में लगभग 8.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है, 2024 के लिए दर को थोड़ा कम करके 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस गिरावट को नई मशीनरी एवं और अन्य चीजों में निवेश जैसे प्रमुख मापदंडों पर महामारी के स्थायी नकारात्मक दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

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सकारात्मक दृष्टिकोण - हालांकि, मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यम ने वर्ष के लिए अधिक सकारात्मक विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने वित्त वर्ष 22 में दोहरे अंकों की वृद्धि, अगले वर्ष 6.5-7 प्रतिशत की वृद्धि और उसके बाद 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

संगठन के अनुसार, समाज का सबसे अधिक प्रभावित वर्ग अभी भी घरेलू प्रवासी और शहरी श्रमिक बने हुए हैं, जो अभी तक भारत द्वारा अनुभव की गई महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनजर प्राप्त आय और रोजगार के नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

सरकार को सलाह - विकास की गति को बनाए रखने के लिए, ओईसीडी (OECD) ने सरकार से भारतीय नागरिकों की बहुआयामी विकास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने वाला एक ठोस वित्तीय स्थान बनाने के अलावा एक विश्वसनीय मध्यम अवधि की राजकोषीय रणनीति विकसित करने के लिए कहा है।

ऐसा इसलिए ताकि ऋण-से-जीडीपी अनुपात को कम किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों की जरूरतें मध्यम अवधि में रोजगार और कमाई की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता से प्रभावित होंगी।

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असमान विकास - OECD के अनुमान के मुताबिक इसके अलावा विकास असमान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र प्रवासियों की वापसी के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जबकि आपूर्ति पक्ष पर उत्पादन-बद्ध प्रोत्साहन योजना द्वारा बढ़ाए गए विनिर्माण की उछाल संपर्क-गहन की सामान्य स्थिति में धीमी वापसी के विपरीत है।

हाल ही में, COP26 के दौरान, भारत ने 2030 तक अक्षय संसाधनों से अपनी आधी ऊर्जा का उत्पादन करने के साथ-साथ 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने में अपनी भागीदारी का वादा किया।

इसे प्राप्त करने के लिए, पावर ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अपग्रेड करने और बढ़ाने के लिए सहायक विनियमन, सिंक्रनाइज़ फ्रेमवर्क और भारी निवेश की पूर्वापेक्षाएं भी हैं।

डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित रिपोर्ट्स और जारी आंकड़ों पर आधारित है। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।