RBI केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगी करोड़ों का सरप्लस

राज एक्सप्रेस। देश के सभी बैंकों की निगरानी करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर बैंक से जुड़े फैसले लेने के साथ ही सरकार के लिए सरप्लस ट्रांसफर करती आई है। वहीं, अब एक बार फिर RBI ने केंद्र सरकार को करोड़ों का सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इस मामले में फैसला RBI ने आज (21 मई 2021) हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक के तहत लिया।

RBI ने सरकार को ट्रांसफर करेगी सरप्लस :

दरअसल, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला किया है। बता दें, इस बैठक में कई मुद्दे उठाए गए थे, बोर्ड ने बैठक में अर्थव्यवस्था पर पड़े कोरोना की दूसरी लहर के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। इन सब के बाद ही यह सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला किया।

बैठक में हुई अन्य चर्चा :

रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च में परिवर्तन के चलते बोर्ड ने नौ महीने यानी जुलाई 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान हुए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। RBI के बोर्ड द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि, 'बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 फीसदी पर बनाए रखने का निर्णय लिया।'

बैठक में शामिल हुए यह लोग :

आज हुई इस बैठक में डिप्टी गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक, जैसे श्री एन चंद्रशेखरन, श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी शामिल हुए। इनके साथ ही बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री देबाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री अजय सेठ भी शामिल हुए।