मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी कंपनियों को इंसेंटिव
राज एक्सप्रेस। भारत में कोरोना महामारी के चलते बने हालातों के चलते सरकार पहले ही बहुत नुकसान उठा चुकी है। वहीं, अब सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के चलते सरकार कोई न कोई नए कदम उठा रही है। इसी के तहत सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से एक बड़ा फैसला किया है।
सरकार का बड़ा फैसला :
दरअसल, सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने को लेकर विचार कर रही हैं जिसके लिए सरकार ने अब और कंपनियों को प्रोत्साहन राशि को देने के लिए एक योजना तैयार की है। हालांकि, यह योजना फ़िलहाल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसके तैयार होते ही सरकार इस योजना पर तेजी से कार्य शुरू कर देगी। इस बारे में शुक्रवार को एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि, 'सरकार द्वारा तैयार की जा रही योजना से नए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा और इसके लिए यह योजना ही काफी मददगार साबित होगी।
केंद्र सरकार को उम्मीद :
इस योजना के माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि, केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करने में सफल रहेगी। इस योजना के तहत सरकार कुछ चुनिंदा कंपनियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर इंसेंटिव देगी। केंद्र सरकार वर्तमान में उद्योगों को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में जुटी हुई है। इसलिए ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और फार्मास्युटिकल्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम लॉन्च की थी।
क्यों देगी इंसेंटिव :
खबरों की माने तो, सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने पर कैश इन्सेंटिव देगी। सरकार द्वारा एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टर की पहले पहचान की जायेगी। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। सरकार की इस योजना से कोरोना के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद है। भारत वर्तमान में चीन के प्रॉडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी हैं। इससे भारत बाजार की हिस्सेदारी में भी बढ़त दर्ज की जाएगी।
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