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EPF Scam: RBI ने DHFL बोर्ड को भंग कर, किया नया प्रशासक नियुक्ति

Author : Kavita Singh Rathore

हाइलाइट्स :

  • DHFL ने पैसे की वापसी का दिलाया भरोसा

  • RBI द्वारा DHFL बोर्ड को किया अधिग्रहित

  • हुई नए प्रशासक की नियुक्ति

  • EPF रकम की राशि 26 अरब रुपये

  • मुंबई हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की 28 नवंबर

राज एक्सप्रेस। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) कंपनी द्वारा EPF (कर्मचारियों भविष्य निधि) से जुड़े करोड़ों के घोटाले की खबर सामने आई है। इस मामले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत RBI ने DHFL बोर्ड को अधिग्रहित कर प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। RBI को उम्मीद है कि, उसके इस फैसले से कर्मचारियों के EPF का फंसा हुआ पैसा वापस मिलने में मदद मिलेगी। इस EPF रकम की राशि 26 अरब रुपये है।

पावर कार्पोरेशन का लेटर :

UPPCL विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के EPF के पैसे से जुड़े मामले पर 18 नवंबर को याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में बुधवार से शुरू हुई है। हाई कोर्ट में DHFL के वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि,

"यदि उन्हें भुगतान करने में कुछ छूट मिल जाये तो, वो बची हुई राशि नियमानुसार वापस कर देंगे।"
DHFL के वकील

इसके अलावा उन्होंने कहा कि, इसके आगे भी जो भुगतान बचा होगा उसका भुगतान भी DHFL द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले पर सुनवाई के लिए मुंबई हाई कोर्ट ने ए.के. मेनन को चुना है।

UPPCL अधिवक्ता ने रखी अपनी मांग :

UPPCL के अधिवक्ता डी. खंभाटा और केविक शीतलवाड़ ने कर्मचारियों की रीफ से अपनी बात रखी। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि, हाई कोर्ट ने UPPCL की सुनवाई होने के बाद DHFL के खिलाफ मामले की सुनवाई भी की थी। हालांकि यह सुनवाई किन्ही कारणों से पूरी नहीं हुई, लेकिन अब कीरत ने सुनवाई की तारीख को 28 नवंबर निर्धारित किया है, उम्मीद है कि, फैसला उस दिन ही हो जाएगा।

ऊर्जा मंत्री का कहना :

इस पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि, "प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ है और उनकी EPF की राशि का एक-एक पैसे का हिसाब हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि, उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों के EPF के पैसे लौटाने के लिए सभी मोर्चों पर कार्य कर रही है। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा, सबको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की भलाई के लिए कार्पोरेशन ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिस पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। पूरा मामला जानने के लिए - क्लिक करे

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