लगातार ग्रोथ के लिए RBI गवर्नर की सरकार को सलाह
लगातार ग्रोथ के लिए RBI गवर्नर की सरकार को सलाह Syed Dabeer Hussain - RE
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लगातार ग्रोथ के लिए RBI गवर्नर की सरकार को सलाह, करना होगा यह काम

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। देश के सभी बैंकों की कमान अपने हाथ में रखने वाला भारत का रिजर्व बैंक (RBI) समय और देश में बने हालातों को मद्देनजर रखते हुए कोई न कोई योजना की पेशकश करता रहता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सरकार को सलाह भी देने से पीछे नहीं हटता है। इसी कड़ी में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को एक काम करने की सलाह दी है।

RBI गवर्नर की सरकार को सलाह :

पिछले कुछ समय में सरकार देश में लगातार ग्रोथ बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ उचित कदम उठा रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor) ने लगातार ग्रोथ के लिए सरकार को सलाह दी है। दरअसल, RBI गवर्नर AIMA राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में शामिल हुए और वहां उन्होंने सतत वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं में निवेश बढ़ाने पर संबोधन दिया। इसी दौरान उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि, 'कोरोना महामारी के बाद सतत आर्थिक वृद्धि के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के साथ श्रम एवं उत्पाद बाजारों में सुधारों को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है।'

खपत को पटरी पर लाना महत्वपूर्ण :

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे कहा, 'कोविड-19 महामारी ने उभरते और विकासशील देशों में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित तबकों को प्रभावित किया है। हमारा प्रयास महामारी के बाद रहने योग्य और टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने का होना चाहिए। आने वाले समय में निजी खपत को टिकाऊ रूप से पटरी पर लाना महत्वपूर्ण होगा। यह ऐतिहासिक रूप से समग्र मांग का मुख्य आधार रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, सतत वृद्धि मध्यम अवधि के निवेश, मजबूत वित्तीय प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों के साथ आगे बढ़नी चाहिए।'

श्रम बाजार में लानी होगी तेजी :

RBI गवर्नर दास ने कहा, 'इस उद्देश्य के लिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नवोन्मेष, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश को गति देने की जरूरत है। हमें प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने और महामारी से उत्पन्न अवसरों से लाभ उठाने के लिए श्रम एवं उत्पाद बाजारों में सुधारों को जारी रखा चाहिए।'

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