Vodafone Idea: सरकार नहीं चलाना चाहती VIL, बाजार में 3 खिलाड़ियों में रुचि
हाइलाइट्स –
वोडाफोन आइडिया का चतुर फैसला!
चुना ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प
वे बाजार में तीन निजी खिलाड़ी चाहते हैं : VIL
राज एक्सप्रेस। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के द्वारा बकाया पर ब्याज को सरकारी इक्विटी में बदलने का विकल्प चुनने के एक दिन बाद इसके सीईओ (CEO) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि वह टेल्को को नहीं चलाना चाहती है। साथ ही CEO ने यह भी कहा कि मौजूदा प्रमोटर्स कंपनी के संचालन और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
वोडाफोन आइडिया (VIL) ने मंगलवार को सरकार को देय लगभग 16,000 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुनने की घोषणा की, जो कंपनी में लगभग 35.8 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
अगर यह योजना पूरी हो जाती है, तो सरकार लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी।
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वर्चुअल ब्रीफिंग -
वीआईएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ रविंदर टक्कर ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि दूरसंचार विभाग के पत्र में इक्विटी रूपांतरण विकल्प पर कोई शर्त नहीं है, जो सरकार के लिए बोर्ड की सीटों की अनुमति देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा प्रमोटर कंपनी के संचालन और प्रबंधन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
टक्कर ने बताया कि बकाया पर ब्याज को इक्विटी में बदलने के विकल्प से जुड़े दूरसंचार विभाग के लेटर में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसमें निदेशक मंडल में सरकार को जगह देने का जिक्र हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रवर्तक कंपनी परिचालन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।
“पैकेज तक सरकार के साथ हमारी सभी बातचीत में और पैकेज की घोषणा के बाद भी, सरकार द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे कंपनी नहीं चलाना चाहते हैं। उनकी कंपनी के संचालन को संभालने की इच्छा नहीं है ...वे बाजार में तीन निजी खिलाड़ी चाहते हैं, वे द्वयधिकार या एकाधिकार नहीं चाहते हैं।”सीईओ, वीआईएल (VIL CEO said)
उन्होंने कहा, सरकार ने "यह स्पष्ट कर दिया है कि वे चाहते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर इसे आगे बढ़ाएं", उन्होंने कहा कि VIL को अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।
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निर्णय का औचित्य -
टक्कर ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। निर्णय के औचित्य पर, VIL के टॉप बॉस ने कहा कि यह देखते हुए कि टेल्को का अधिकांश कर्ज सरकार पर है, "यह हमारे लिए स्पष्ट था कि कुछ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना कंपनी के लिए अपने ऋण को कम करने का एक अच्छा विकल्प है।"
सरकार को प्रति शेयर -
उन्होंने जानकारी दी कि; चूंकि संबंधित तारीख के संबंध में कंपनी के शेयरों की औसत कीमत सममूल्य से कम थी, इसलिए सरकार को इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य पर जारी किए जाएंगे। इस रूपांतरण के बाद कंपनी में वोडाफोन समूह की हिस्सेदारी लगभग 28.5 प्रतिशत और आदित्य बिड़ला समूह की लगभग 17.8 प्रतिशत तक गिर जाएगी।
कंपनी के प्रयास जारी रहेंगे -
टक्कर ने कहा कि सरकार की ओर से की गईं पुनरुद्धार घोषणाओं से निवेशकों की चिंता कम हुई है। वोडाफोन आइडिया वित्त जुटाने की अपनी योजनाएं आगे भी जारी रखेगी।
कितना फर्क पड़ेगा -
यदि योजना पूरी हो जाती है तो वोडाफोन आइडिया कंपनी में भारत सरकार का हिस्सा 35.8 फीसदी के लगभग हो जाएगा। प्रवर्तकों के हिस्से की बात करें तो इसमें लगभग 28.5 फीसदी वोडाफोन समूह और करीब 17.8% पर आदित्य बिड़ला समूह का हिस्सा होगा।
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शेयर में बढ़त -
वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले बंद 12.10 रुपये के मुकाबले आज के सत्र में 11.80 रुपये के पर खुला। घाटे में चल रही टेल्को काशेयर बीएसई पर 12.71% से बढ़कर 13.3 रुपये के उच्च स्तर को छूता नजर आया।
दोपहर 1:10 बजे, टेलीकॉम स्टॉक 11% बढ़कर 13.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था। लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद लार्जकैप शेयरों में तेजी आई है।
वोडाफोन आइडिया के कुल 456.35 लाख शेयरों ने बीएसई पर 56.94 करोड़ रुपये का कारोबार किया। टेल्को का मार्केट कैप बढ़कर 36,062 करोड़ रुपये हो गया। Vodafone Idea के शेयर में एक साल में 3.63% की बढ़ोतरी हुई है लेकिन इस साल की शुरुआत से इसमें 18.35% की गिरावट आई है।
दूरदर्शी निर्णय! -
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बकाया को इक्विटी में बदलना कंपनी का सूझबूझ भरा निर्णय है। सरकार के लिए बकाया राशि को इक्विटी में बदलना निवेशकों के लिए एक सकारात्मक कदम है।
इस विचारधारा के कारण आज स्टॉक में भी सुधार हुआ।रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 35.8 फीसदी हिस्सेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनाने का प्रस्ताव संकटग्रस्त स्टॉक के लिए एक बड़ा सकारात्मक निर्णय हो सकता है।
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डिस्क्लेमर – आर्टिकल मीडिया एवं एजेंसी रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई हैं। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।
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