पंजाब में 625 नए बूथ खोलने को मिली मंजूरी

चंडीगढ़। पंजाब में 625 नये मिल्क बूथ खोलने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वेरका उत्पादों का दायरा बढ़ाने के लिए स्थायी दफ्तर खोलने की मंगलवार को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी संस्थाओं को मज़बूत करने और सहकारिता लहर को बढ़ावा देने के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मिल्कफैड के विस्तार की योजना तैयार की है। मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक के दौरान नये मिल्क बूथ खोलने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वेरका उत्पादों का दायरा बढ़ाने के लिए स्थायी दफ़्तर खोलने को मंजूरी दी गई। श्री जंजुआ ने कहा कि सहकारी संस्था मिल्कफैड सीधे तौर पर किसानों के साथ जुड़ा हुआ है जो किसानों को अच्छी कीमत पर दूध खरीद कर उच्च मानक के उत्पाद तैयार करके ग्राहकों को वाजिब कीमतों पर बेचता है। वेरका उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुये प्रदेेश में कुल एक हजार नये बूथ खोलने की योजना है जिसमें से पहले चरण में 625 बूथ खोलने को आज मंजूरी दी गई।

सभी प्रशासनिक सचिवों को बूथ अलॉट करने के लिए कहा गया है। इससे नौजवानों को जहां रोजगार मिलेगा वहीं लोगों को अपने घर के नजदीक वेरका उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने मिल्कफैड के अधिकारियों को दूसरे चरण में बूथ खोलने के लिए ऐसे स्थानों की शिनाख्त करने के लिए कहा जहां लोगों की भीड़ और मांग ज़्यादा हो। इसके अलावा वेरका उत्पादों का प्रचार करने के लिए भी कहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नयी दिल्ली-गुडग़ावं-नोयडा) में मिल्कफेड का दायरा बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव की तरफ से नयी दिल्ली में नया दफ़्तर खोलने की मंजूरी दी गई, जिसके बारे में लोक निर्माण के सचिव को नाभा हाउस में स्थानों की शिनाख्त करने के लिए कहा।

श्री जंजुआ ने बताया कि साल 2021-22 में प्रतिदिन 19.17 लाख लीटर दूध की खरीद की गई और प्रतिदिन 11.01 लाख लीटर पैकिंग वाला तरल दूध बेचा गया। मिल्कफैड की तरफ से आगामी पाँच सालों (2026-27) तक प्रतिदिन 29 लाख लीटर खरीद और 18.50 लाख लीटर पैकिंग वाला तरल दूध बेचने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। राज्य में दूध और दूध के उत्पादों की मिलावट रोकने के लिए चेक करने वाली मोबाइल फोन वैनों की संख्या बढ़ाने का फ़ैसला किया गया, जिससे मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम को ज़मीनी स्तर पर और मज़बूत किया जाये। इसी तरह वैटरनरी अफसरों को भी मिलावटखोरी चेक करने के लिए एफ एस एस ए आई कानून के अंतर्गत दूध, दूध के उत्पादों और अन्य खाने-पीने वाले उत्पादों के नमूने लेने के लिए अधिकृत करने पर विचार किया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारिता) अनुराग अग्रवाल, सचिव लोक निर्माण विभाग नील कंठ अवध और मिल्कफैड के एम डी अमित ढाका, महाप्रबंधक हरमिन्दर सिंह संधू, रेनू धर और संजीव शर्मा भी उपस्थित थे।