बजट 2020: जन-जन का बजट देश के विकास में विशेष योगदान देगा: शाह

राज एक्सप्रेस। बजट 2020 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा, किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले एक सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ।

शाह ने ट्वीट कर कहा, इस बजट में, मोदी सरकार ने कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जो मोदी सरकार को भारत को 5 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाएगा।

यह जन-जन का बजट देश के विकास में विशेष योगदान देगा। देश के अन्नदाता किसान को सिंचाई और अनाज भंडारण के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ उनके उत्पाद का उचित दाम उपलब्ध कराकर किसान की आय दोगुना करने के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के करदाताओं को आयकर में एक बड़ी और अभूतपूर्व राहत देने का काम किया है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग के वेतनभोगी करदाताओं को न सिर्फ कम कर देना पड़ेगा बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण से उनको राहत भी मिलेगी। देश में मूलभूत ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ के आवंटन से देश में विश्वस्तरीय हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो इत्यादि बन पाएंगे जिससे न सिर्फ आम-जन का जीवन बेहतर होगा बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण बल मिलेगा।

शाह ने ट्वीट कर लिखा, स्वस्थ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए मोदीजी ने आयुष्मान भारत को देश के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए Tier-2 व Tier-3 शहर विशेषकर 112 aspirational districts जहाँ आयुष्मान भारत के अंतर्गत कोई अस्पताल नहीं है, वहां PPP मॉडल द्वारा नए अस्पतालों को जोड़ने का सरहानीय कदम उठाया है।

सबको घर, बिजली, शौचालय, गैस और स्वास्थ्य सुविधा जैसे अभियानों को आगे ले जाते हुए मोदी जी के सबको नल द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के संकल्प का मैं स्वागत करता हूँ। इस योजना में 3.60 लाख करोड़ का आवंटन मोदी जी की कटिबद्धता को दर्शाता है जिससे आम-जन का जीवन व स्वास्थ्य बेहतर होगा।

मोदी सरकार ने इस बजट में अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 53,700 करोड़ का प्रावधान रख कर समाज के उपेक्षित वर्ग के विकास व उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुनः दर्शाया है।

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