राजस्थान HC आदेश के बाद CM गहलोत का आक्रामक रवैया-राज्यपाल को दी ये धमकी
राजस्थान HC आदेश के बाद CM गहलोत का आक्रामक रवैया-राज्यपाल को दी ये धमकी Social Media
भारत

राजस्थान HC आदेश के बाद CM गहलोत का आक्रामक रवैया-राज्यपाल को दी ये धमकी

Author : Priyanka Sahu

राजस्थान, भारत। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हर दिन नए मोड़ में नजर आ रहा है। अब आज राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सचिन पायलट खेमे को बड़ी राहत देने के फैसले के बाद राज्‍य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रवैया आक्रामक हाे गया है और CM गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ये बात कह कर एक तरह से धमकी दी है।

आक्रामक तरीके से बोले CM गहलोत :

दरअसल, राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने आक्रामक तरीके से मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ''हमने कल राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है।'' साथ ही उन्‍होंने ये भी बताया, ‘‘मैंने फिर उनसे टेलीफोन पर बात की है कि आपका एक संवैधानिक पद है उसकी गरिमा है...कृपा करके अपना फैसला करें।’’

वो विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, पूरा देश- प्रदेश देखेगा, डिबेट होगी और दूध का दूध पानी हो जाएगा। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। हमारे साथियों को बीजेपी की देखरेख में बंधक बनाए रखा गया है। राजस्थान में प्रदेश की जनता हमारे साथ है। इस समय कोरोना से जिंदगी बचाने की चुनौती है, हमने शानदार मैनेजमेंट किया है। पूरे देश में वाहवाही हो रही है…ऐसे माहौल में सरकार गिराने की साजिश हो रही है।
CM अशोक गहलोत

बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में डाल रही :

इतना ही नहीं इस दौरान मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि, ''बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, छापे डलवा रही है। ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा है। राज्यपाल जी ने शपथ ली है उसी हिसाब से काम करें नहीं तो राजस्थान की जनता आपका राजभवन को घेरने न आ जाए फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।''

बता दें कि, राजस्थान कांग्रेस सियासी संकट मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा से अयोग्य ठहराने के स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली सचिन पायलट खेमे की याचिका पर 'यथास्थिति बरक़रार' रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था, हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है।

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