वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे 2023
वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे 2023 Social Media
भारत

बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे 2023 पेश- जानें विकास की दौड़ में देश कहां...

Priyanka Sahu

Economic Survey 2023: कल 1 फरवरी को केंद्र सरकार का 5वां बजट पेश होगा, इसके ठीक एक दिन पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की संसद के सामने आर्थिक सर्वेक्षण या कहें इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। विकास की दौड़ में देश कहां है, इसकी आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर सामने आ गई है।

लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश :

दरअसल, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 2023 का प्रारंभ हो गया है। इसके तुरंत बाद बजट सत्र की कार्यवाही के लिए सांसद लोकसभा पहुंचे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि, "सरकार द्वारा परिकल्पित परिपुष्ट राजकोषीय पथ के अनुरूप केन्द्र सरकार के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में क्रमिक गिरावट, पिछले दो वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि के माध्यम से सावधानीपूर्वक किए गए राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है।"

2014 से 2022 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के दौर से गुजरी, जिसमें अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता बढ़ी और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत सशक्त हुए। यह प्रणाली जीवन और व्यापार में सुगमता के सुधारों पर बल देने सहित सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण, विश्वास आधारित शासन अपनाने, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-भागीदारी और कृषि उत्पादकता में सुधार के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित थी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया-

  • भारत के ग्रोथ में निजी खपत की अहम भूमिका होगी। एक्सपोर्ट में और कमी आने का अनुमान है, करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर कमोडिटी कीमतें ज्यादा रह सकती हैं। रुपये की गिरती कीमत, US फेड का रेट बढ़ाना चुनौती है। भारत के लिए भी महंगाई में कमी लाना चुनौतीपूर्ण है।''

  • इकोनॉमिक सर्वे में वित्‍त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान और वित्‍त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6-6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। FY24 में नॉमिनल GDP ग्रोथ 11% रहने की संभावना है।

  • सभी को वैक्सीन देने के चलते लोग अब रेस्ट्रां, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा जैसे कॉंटैक्ट बेस्ड सर्विसेज पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। साथ ही माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लौट रहे हैं,, जिससे हाउसिंग मार्केट के इवेंटरी में भारी कमी आई है।

  • कॉरपोरेट्स के वैलेंसशीट में सुधार हुआ है, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास पर्याप्त कैपिटल है, जिससे वे ज्यादा कर्ज देने के लिए तैयार हैं और कर्ज एमएसएमई को भी ज्यादा कर्ज उपलब्ध होगा।

  • समीक्षा में यह भी कहा गया कि, मजबूत खपत के कारण भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार के अधिक मौके तैयार करने के लिए निजी निवेश में वृद्धि जरूरी है।

  • आर्थिक सर्वे में डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया, रुपये ने डॉलर के मुकाबले दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की तो रुपया और कमजोर हो सकता है।

  • वैश्विक कमोडिटी के दामों में तेजी और बारती अर्थव्यवस्था के तेज विकास के चलते चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। वैश्विक आर्थिक ग्रोथ में गिरावट और ट्रेड के घटने के चलते एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है. सर्वे के मुताबिक 2023 में ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट आ सकती है।

  • रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते कमोडिटी के दामों में आए तेजी उछाल के चलते कीमतों के युद्ध पूर्व के लेवल पर आना अभी बाकी है। खाने-पीने की उच्च कीमतों और हाई एनर्जी प्राइसेज के चलते महंगाई अभी भी ज्यादा बनी हुई है। खुदरा महंगाई दर एक बार फिर आरबीआई के टोलरेंस बैंड के भीतर आ गया है। नवंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टोलरेंस बैंड 6 फीसदी से नीचे आ गया था, जो दिसंबर 2022 में और घटकर 5.72 फीसदी रहा है।

  • 2022 में विकसित देशों में 3 से 4 दशक में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिली, लेकिन भारत ने कीमतों पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.8 फीसदी पर जा पहुंचा था, दुनिया में सबसे कम 6 फीसदी के नीचे आ चुका है।

  • महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से लेकर कई वस्तुओं के आयात पर जीरो टैक्स किया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाया गया।

आर्थिक सर्वे पेश होने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित :

तो वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश होने के बाद इस सदन की की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब कल बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री बजट 2023 पेश करेंगी, जिसपर सभी की नजरें टिकी हुई है।

तो वहीं, आज संसद में पहली बार राष्‍ट्रपति द्रौपति मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया।  बजट सत्र के शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में क्‍या खास बातें कहीं यह भी जानें,, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर।

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