भोपाल: मप्र उपचुनाव से लेकर कई मुद्दों पर बोले पूर्व मंत्री PC शर्मा

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है तो वहीं संक्रमण काल के बीच उपचुनाव से पहले नेताओं का कई मुद्दों को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है इस बीच ही प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने उपचुनाव से लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ पर FIR को लेकर कहा

इस संबंध में, बयान देते हुए पूर्व मंत्री पीसी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर FIR मामले को लेकर कहा कि, लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी-बड़ी रैलियां हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं। उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है, कमलनाथ जी ने कहा है यह कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी। यह जनता की भीड़ थी। हम FIR से डरने वाले नहीं हैं।

आगामी उपचुनाव को लेकर कही बात

इस संबंध में, प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बयान में कहा कि, चुनाव के समय जो 5 साल के लिए जनता ने कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी शिवराज जी को भगाया था। अब 28 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है। क्या हमेशा यह खरीद फरोख्त करके सरकारी बनाई जाएंगी। यह सब महत्व पूर्ण विषय है।

कांग्रेस द्वारा खाट पट चर्चा करने को लेकर दिया बयान

इस संबंध में, कांग्रेस की खाट पर चर्चा पर उठ रही बयानबाजी पर शर्मा ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा खाट पर ही चर्चा करती है। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तीन विधेयक जो पार्लियामेंट्स में आए हैं, जिसमें किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। आज एमएसपी की वजह से किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिल जाता है जो कि आगे चलकर उन्हें मिल पाएगा।

कोरोना संक्रमण को लेकर बोले शर्मा

इस संबंध में, प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर बयान में कहा कि, संक्रमण के मामले प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं 2500 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हमारा सिर्फ एक ही नारा है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए।

मेहगांव विधानसभा और स्थानांतरण मामले को लेकर बोले शर्मा

इस संबंध में, मेहगांव विधानसभा के मुद्दे को लेकर कहा कि, जो हमारे प्रत्याशी थे वह अभी बने हुए है उन्होंने कहा कि संख्या कम हो जाती है कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला है उन्होंने माना है। साथ ही स्थानांतरण मामले को लेकर कहा कि, लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। इसलिए भोपाल के मंत्रालय पर भी आचार संहिता लगना चाहिये।