उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी
उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

सरकार लागू करेगी नयी शिक्षा नीति, SPORTS TOURISM को मिलेगा बढ़ावा

Author : Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा विजन 2020 की तर्ज पर कार्य करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक से पहले सभी विभागों के अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा की थी और एजेंडे के बारे में जानकारी ली थी। जहां उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने उच्च शिक्षा और खेल विभाग का एजेंडा बताया था, जिसमें दोनों विभागों की कार्ययोजनाओं और बदलाव के बारे में उल्लेख किया है। मंत्री पटवारी ने कहा कि, प्रदेश में खेल को पर्यटन से जोड़कर बढ़ावा दिया जाएगा।

'वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप' से होगी नई शुरुआत :

मंत्री पटवारी ने कहा कि, सरकार द्वारा प्रदेश में खेल पर्यटन को विस्तार देने की तर्ज पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे इंदौर में नवंबर महीने में होने वाली 'वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप' के बाद से आगे बढ़ाया जाएगा इसमें 43 विभिन्न देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। वहीं सरकार के प्रयास हैं कि आगामी ओलंपिक में प्रदेश के 14 खिलाड़ी गतिविधियों में भाग लें। साथ ही राजधानी भोपाल और इंदौर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों की क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी :

इस संबंध में मंत्री पटवारी ने कहा कि, सरकार की यो़जना है कि, इस एक साल में अधिग्रहण और अतिक्रमण से लगी कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर की जमीनों को मुक्त कराया जाएगा, इसके लिए सरकार द्वारा एसडीएम तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई जा रही है वृहद स्तर पर कार्य करेगी। वहीं सरकारी और निजी कॉलेजों में खेल या अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक लोकपाल की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

नई शिक्षा नीति और खेल को मिलेगी अनिवार्यता:

बता दें कि सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने की भी तैयारी की जा रही है जिसके लिए सरकार द्वारा शिक्षकों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि, छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकें। वही खेल विभाग की तैयारी है कि कॉलेजों में छात्रों के पाठ्यक्रम में खेल को ऐच्छिक विषय के स्थान पर अनिवार्य किया जाए।

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