प्रदेश में ज़हरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने
प्रदेश में ज़हरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

प्रदेश में ज़हरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने

Author : राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के मंदसौर जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब के सेवन से छह लोगों की मौत को लेकर चल रही राजनीति के बीच बुधवार को राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

श्री मिश्रा ने बुधवार को यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में शराब माफिया को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मंदसौर, इंदौर में मामला सामने आते ही प्रशासन ने आरोपियों के अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कठोर कानून बना रही है।

शराब माफिया पर हो कठोर कार्रवाई : कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रदेश में अवैध शराब बिक्री का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में प्रदेश के उज्जैन, मूरैना, ग्वालियर, भिंड में हम ज़हरीली शराब से मौतों की घटनाएं देख चुके हैं, अब मंदसौर में आबकारी मंत्री के क्षेत्र की घटना सामने है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इंदौर, सनावद, खंडवा में भी कुछ लोगों की संदिग्ध मौतों की जानकारी सामने आई है, सरकार इसको लेकर भी तत्काल एसआईटी का गठन करे, इन मौतों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। श्री कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार माफियाओं के खिलाफ अपने जुमले गाढ़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा पर कठोर तरीके से अमल करे, जिस तरह माफियाओं को हमारी 15 माह की सरकार ने प्रदेशभर में नेस्तनाबूद किया था, वैसी ही कठोर कार्रवाई वर्तमान में भी हो।

जांच के आदेश होते हैं लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती : दिग्विजय सिंह

उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में अवैध शराब का बहुत बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में मुरैना के नूराबाद थाना में 26 लोगों की जान गई थी और अब मंदसौर में इसी तरह की घटना हो गयी। उन्होंने कहा कि हर प्रकरण के बाद जांच के आदेश होते हैं लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती है।

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