10 % आरक्षण के प्रस्ताव को सीएम कमलनाथ ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश के सामन्य वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कमल नाथ ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार अब गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए सालाना आय सिर्फ 8 लाख रुपए होने का ही प्रमाण-पत्र देना होगा। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाएगा, बाद में वर्तमान में लागू एक्ट को बदलाव के लिए विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।

मंत्री डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही अब इस मामले का कैबिनेट से अनुमोदन करवाकर बजट सत्र में लाएंगे।

सरकार यह बदलाव आरक्षण प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं को दूर करने के लिए करने जा रही है। वर्तमान में लागू 10 फीसदी आरक्षण के नियमों में पात्रता के लिए लोगों को एक से ज्यादा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहे थे। 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो। ननि क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट और पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्गफीट से बड़ा मकान न हो। इन प्रमाण पत्रों के बनवाने के बाद ही गरीब सवर्ण आरक्षण पाने के पात्र हो पा रहे थे। अब ये सारी शर्ते हट जायेंगी केवल 8 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र ही जरुरी होगा।

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