मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में घर-घर पहुंचकर जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही सरकार: CM शिवराज

बैतूल, मध्यप्रदेश। आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल जिले में है, यहां सीएम शिवराज ने जन-सेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण कार्य का शुभारंभ किया। बता दें, सीएम शिवराज के नेतृत्व में बढ़ते मध्यप्रदेश में हर गरीब, हर असमर्थ को उसका अधिकार मिले, इसलिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चल रहा है।

Betul में 'मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान' के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम:

मुख्यमंत्री ने उत्पादों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन

वहीं बैतूल जिले में आयोजित पेसा एक्ट की विशेष ग्रामसभा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहभागिता कर स्थानीय नागरिकों और पात्र हितग्राहियों को पेसा एक्ट से होने वाले लाभ से अवगत कराया। बैतूल जिले के कुंड बकाजन में मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा-

बैतूल में 'मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान' अंतर्गत आयोजित स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, तीर्थदर्शन, लाड़ली लक्ष्मी और संबल योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ गांव में पहुंच कर दे रही है सरकार। मध्यप्रदेश सरकार जनता के सेवक की भांति कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में घर-घर पहुंचकर जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है।

समान नागरिक संहिता के लिए मैं मध्यप्रदेश में कमेटी बना रहा हूं: CM

आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, जनप्रतिनिधियों ने मेरे पास यह आवाज उठाई है कि मेड़ा बांध की ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो और 10,000 एकड़ में सिंचाई की सुविधा हो सकती है। इसलिए आज मैं फैसला कर रहा हूं की मेड़ा बांध की ऊंचाई 1.80 मीटर बढ़ाई जाएगी।

• अगले बजट में बकाजन से भीमपुर मार्ग पर पुल बनवाने का काम शामिल कर दिया जाएगा, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो।

• मेरी सरकार जनता की सेवा के लिए है। इसलिए जो अधिकारी और कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, तो हम उन्हें सम्मानित करते हैं, लेकिन जो गलत करे, लापरवाही करे, उसे दण्डित करना भी आवश्यक है।

• बिजली की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ग्राम पंचायत में 132kv का एक बड़ा सबस्टेशन 80 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।

• लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी असली मालिक नहीं हैं, मध्यप्रदेश की साढ़े 8 करोड़ जनता ही असली मालिक है।