बेरोजगारों के लिये सरकार के बढ़ते कदम, नये नियमों की तैयारी

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में रोजगार की आस लगाए बैठे बेरोजगारों के लिए सरकार ने रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है, प्रदेश में उद्योग नहीं लगने का असर, सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती नहीं होने का असर, प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो युवाओं की है उसे बेरोजगारी के रूप में झेलना पड़ा रहा है। लेकिन अब युवाओं की उम्मीदें भी उड़ान भरने लगी हैं।

मुख्य सचिव ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी

इस मामले में मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी, मध्यप्रदेश से 10वीं और 12वीं पास करने वाले को नौकरी देने की अनिवार्यता पर चर्चा हुई है, इसकी शुरुआत हाल में निकली एमपी पीएससी भर्ती हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार

सरकार ने ऐसा फैसला सरकारी नौकरी में स्थानीय और मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए किया है सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदकों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य होगा।

सरकारी नौकरी के लिए रोजगार पंजीयन जरूरी

कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अब रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। नई योजनाओ के साथ पंजीयन भी प्रदेश के मूल निवासियों का ही होगा।

10वीं और 12वीं की अनिवार्यता खारिज

जीएडी ने सीएस के सामने 10वीं 12वीं मध्यप्रदेश से पास करने वाले को नौकरी देने की अनिवार्यता भी सरकारी नौकरी से करने के लिए प्रस्ताव में रखा , लेकिन इसे हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ख़ारिज कर दिया गया है, दरअसल सन 2007 -2008 में भी पिछली सरकार के समय भी इसके प्रयास हुए थे।

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