प्रशासन हुआ सख्त! Booster Dose न लगवाने वाले शासकीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन

इंदौर, मध्यप्रदेश। देश-प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्‍टर डोज दी जा रही हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बूस्टर डोज को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे कर्मचारी और हेल्थ वर्कर जो बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे उनको वेतन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा न करने पर स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने दी चेतावनी:

कलेक्टर मनीष सिंह ने चेतावनी दी है कि, बूस्टर डोज नहीं लगवाने वाले शासकीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। कलेक्टर सिंह ने कहा है कि, फिलहाल जिले में हेल्थ वर्कर के साथ ही सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रीकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। निर्देश दिए हैं कि, अब शासकीय कर्मचारियों को वेतन तभी मिलेगा, जब वे प्रीकॉशन डोज लगवा चुके होंगे। यह सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।

वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि, प्रीकॉशन डोज के लिए ड्यू हो, चुके डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को वेतन तभी दिया जाए, जब वह बूस्टर प्रीकॉशन लगवा लें। कलेक्टर मनीष सिंह की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बाद देखना ये है कि, शासकीय कर्मचारियों का शत-प्रतिशत बूस्टर डोज कब तक पूरा हो पाता है।

बच्चों के वैक्सीन करने को लेकर कही यह बात:

वहीं बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि, स्कूलों में लगने वाली वैक्सीन में भी अगर लापरवाही की बात सामने आई, तो सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, जिला प्रशासन फ्रंट लाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके बावजूद भी कई शासकीय कर्मचारियों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। जिसके चलते प्रशासन सख्त हो गया है।