आज कैबिनेट ने होम-स्टे योजना में सब्सिडी के प्रस्ताव को दी मंजूरी- जानें और क्या-क्या हुए फैसले

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की है। कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

कैबिनेट के बाद प्रेसवार्ता:

होम-स्टे योजना में सब्सिडी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी :

राज्य सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने होम-स्टे योजना में सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोजगार के लिहाज से भी यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बैठक में चर्चा है कि, 5 हजार 6 सौ ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। गौपालन हेतु अनुदान दिया जाएगा। किसानों को अनुदान के रूप में 9 सौ रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।

आगे नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, बैठक में आज प्रदेश में पूर्व में लागू सौर,पवन, बायामास व लघु जल ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीतियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा नीति-2021 को मान्य करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब आगामी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास इसी नीति के आधार पर किया जाएगा।

• मध्यप्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ विशेष सूचना शाखा (SBI) व नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों के लिए विशेष भत्तों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और नक्सल विरोधी ऑपरेशन और बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगे।

• राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए कृषकों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान व प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन ‘मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना’संपूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

वहीं आज कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन स्थानांतरण नीति को सैद्धांतिक सहमति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से शिक्षकों का स्थानांतरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नीति तैयार की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को वर्ष 2023-24 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।