भोपाल : योजनाएं समय से पूरी हों, गुणवत्ता अच्छी हो

भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर नगर में नल से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए संचालित पेयजल योजनाएं समय से पूरी हों, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो तथा रेस्टोरेशन का कार्य भी साथ-साथ हो जाए और कार्य-स्थल खोद कर नहीं छोड़ा जाए। श्री चौहान शुक्रवार को यहां मंत्रालय में शहरी पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और प्रमुख सचिव नीतेश व्यास आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का कोई भी नगर बिना सीवरेज सिस्टम के न रहे। सीवरेज कार्य होने पर वे कार्यशील हो और सीवेज का ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने बताया कि प्रदेश के 211 नगरीय निकायों में पेयजल योजनाएं पूरी हो गई हैं और 167 में कार्य चल रहा है।

वर्ष 2014 का कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ :

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लंबित पेयजल योजनाओं की कार्यवार समीक्षा की। पंधाना नगर की 2014 की पेयजल योजना वर्ष 2015 में पूरी होनी थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए योजना को शीघ्र पूरा किए जाने के निर्देश दिए।

पेयजल योजनाओं की रोज मॉनीटरिंग कर उन्हें शीघ्र पूरा करें :

सीएम श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनकी रोज मॉनीटरिंग कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अमरकंटक में सीवरेज की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ विशेष प्रयास किए जाकर तेज गति से सीवरेज का कार्य कराया जाए। नर्मदा नदी में गंदा मल-जल नहीं मिलना चाहिए। चित्रकूट में भी इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए। ओंकारेश्वर की सीवरेज परियोजना भी शीघ्र पूरा करें।

घटिया काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें :

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले ठेकेदारों को स्नेहपूर्वक सहयोग करें। जो ठेकेदार कार्य नहीं करते अथवा घटिया कार्य करते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगरीय विकास आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रतिदिन 2200 एमएलडी सीवेज जनरेट होता है, जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत मात्रा (690 एम.एल.डी.) का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। वर्ष 2022 तक प्रतिदिन 1880 एम.एल.डी. सीवेज के ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो जाएगी, जो कुल सीवेज का लगभग 86 प्रतिशत होगा।