ईसीबी अपने खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पर करेगा समीक्षा
राज एक्सप्रेस। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की ओर से अतीत में विवादित ट्वीट के मामले सामने आने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पुराने मसलों को हल करने और खिलाड़ियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर उनकी समीक्षा करने का फैसला लिया है।
दरअसल ईसीबी ने पिछले हफ्ते तेज गेंदबाज रॉबिंसन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया था। उनके द्वारा 2012 और 2013 में नस्लभेदी और लिंगभेदी संबंधी ट्वीटों को लेकर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। पोस्ट के बाद लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के बाद उनकी जांच लंबित थी, हालांकि 27 वर्षीय रॉबिंसन ने इसके बाद सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी। उन्होंने गुरुवार को क्रिकेट से छोटा ब्रेक लेने की बात भी कही थी।
इस बीच पिछले हफ्ते इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों जेम्स एंडरसन, इयोन मोर्गन और जॉस बटलर के भी पुराने विवादित ट्वीट सामने आए थे। ईसीबी ने शनिवार को एक बयान में कहा, '' पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पुराने विवादित मुद्दों को हल करने के लिए कार्यकारियों की खिलाड़ियों की सोशल मीडिया समीक्षा संबंधी सिफारिश पर सहमत हुआ है। यह पहल खिलाड़ियों को उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का एहसास और उन्हें सबक सीखने में मदद करेगी। समीक्षा सहयोगी होगी, और क्रिकेट से जुड़ा हर एक शख्स इस समीक्षा में शामिल होगा। खिलाड़ियों के साथ-साथ ईसीबी प्रशासकों और कोच भी इसके दायरे में होंगे।"
उल्लेखनीय है कि ईसीबी अब संदर्भ की शर्तों पर सहमत होकर इंग्लैंड के पेशेवर क्रिकेटर संघ (पीसीए), टीम इंग्लैंड प्लेयर पार्टनरशिप (टीईपीपी) और इंग्लैंड वुमेन्स प्लेयर पार्टरनशिप (ईडब्ल्यूपीपी) के साथ मिलकर काम करेगा। ईसीबी ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों के सोशल मीडिया की समीक्षा करने का फैसला भविष्य में आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई को नहीं रोकेगा, अगर जरूरी हुआ तो।
ईसीबी के प्रमुख इयान वाटमोर ने कहा, '' बोर्ड खिलाड़ियों के कार्यों की जांच करेगा और इसमें कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्रिकेट की राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी होने के नाते हमें खिलाड़ियों को एक समावेशी छवि पेश करने में मदद करने, उनसे क्या अपेक्षा की जाती हैै इस बारे में उन्हें शिक्षित करने और उन्हें जनता के सामने खुद को व्यक्त करने की सहूलियत देने को लेकर एक व्यवस्था बनानी चाहिए।"
डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।
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