COVID-19 से 25% भारतीय स्टार्टअप पर मंडरा रहा संकट

हाइलाइट्स

• COVID-19 और इंडियन स्टार्टअप

• एक चौथाई स्टार्टअप पर छाया खतरा

• लंबे इम्तिहान से नुकसान लगभग तय

राज एक्सप्रेस। विषय के जानकारों ने कोविड-19 संकट के लंबे समय तक बने रहने पर 25 फीसदी भारतीय स्टार्टअप पर गंभीर संकट की आशंका जताई है।

आईटी प्रमुख इन्फोसिस के सह-संस्थापक सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन ने कहा, "अगर छह महीने में रिकवरी नहीं होती है, तो वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि इस अवधि में ऐसा हो रहा है।"

एक चौथाई प्रभावित -

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की दिग्गज शख्सियत सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन का मानना है कि; अगर COVID-19 महामारी के प्रतिकूल परिणाम लंबे समय तक बने रहे तो भारत का एक चौथाई स्टार्टअप गंभीर संकट में होगा।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि; "मैं कहूंगा कि 25 फीसदी स्टार्टअप गंभीर चुनौतियों का सामना करेंगे। अगर वे अतिरिक्त निवेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, तो वे बच जाएंगे नहीं तो वे असफल होंगे। उनमें से सभी नहीं बल्कि कुछ असफल होंगे।"

बाकी पर भी संकट -

शेष 75 प्रतिशत भारतीय स्टार्टअप की संभावनाओं पर, उन्होंने कहा कि; यदि कोरोनो वायरस संकट लंबे समय तक रहता है तो और विफलताएं होंगी।अर्ली स्टेज स्टार्टअप एक्सेलेरेटर और वेंचर फंड एक्सीलर वेंचर्स के अध्यक्ष ने कहा कि; "तब और अधिक विफलताएं होंगी, जब तक कि उन्हें मौजूदा निवेशकों से अतिरिक्त धन या कार्यशील पूंजी पर बैंकों से समर्थन या किसी प्रकार के ऋण या अनुदान के लिए सरकार से समर्थन नहीं मिलता है। हम देखेंगे कि अधिक कंपनियों को इस दीर्घकाल से धक्का लगा है।"

स्टार्टअप में दृष्टिकोण जरूरी -

हालांकि इंफोसिस लिमिटेड के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक का अवलोकन है कि; स्टार्टअप के लिए दृष्टिकोण उस व्यवसाय खंड पर निर्भर करता है जिसे वे पूरा करते हैं। गोपालकृष्णन ने कहा कि उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स का संचालन शुरू हो रहा है, कुछ खाद्य वितरण सेवाएं शुरू होने वाली हैं।

यात्रा के क्षेत्र में गतिशीलता के लिए, उदाहरण बतौर यात्री साझा सवारी नहीं ले रहे या टैक्सी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन वाहनों का उपयोग पैकेज, खाद्य और किराना डिलेवरी में किया जा सकता है। बस लोगों को धुरी बनाना होगा।

B2C कंपनियां-

पाहवा ने कहा कि; बिजनेस टू कंज्यूमर्स (B2C) कंपनियों को विवेकाधीन खर्चों को अधीन करने के लिए मांग का इंतजार करना होगा। उनके अनुसार यहां सामान्य बने रहने के लिए घर से काम श्रेणी की मांग पर खर्च करने व्यापार का यह नवीन तरीका विचार करेगा। टियर टू और थ्री शहरों द्वारा उत्पन्न मांग उपभोक्ता भावना की प्रमुख सूचक होगी। प्रथम श्रेणी के जितने भी शहर हैं वे मिक्सड जोन के तहत आते हैं।

जानकारों का मानना है कि यद्यपि रियायत के मामले में कम दबाव के साथ आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने पर गहरी नज़र रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए चुनौती बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक-उप शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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