Amazon-Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने शुरू किए ऑर्डर्स लेना

राज एक्सप्रेस। देश में लॉकडाउन के चलते हजारों लोग घर पर ही हैं और उनमें से बहुत से वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, यदि ऐसे में किसी का मोबाइल या लैपटॉप खराब हो जाए और उसे नया चाहिए हो या किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरी प्रोडक्ट की आवश्यकता हो तो, उनके लिए अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि, अब आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो, आप Amazon-Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से मंगवा सकते हैं क्योंकि, सरकार ने इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ही दोनों ही ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी करने की अनुमति दे दी है। साथ ही कंपनियों ने भी ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है।

ई-कॉमर्स कंपनियों को मिली अनुमति :

दरअसल, पूरे देश में लॉकडाउन है, यानि सभी इलेक्ट्रिक दुकानें, मॉल्स, होटल, जिम आदि सभी कुछ बंद हैं। इतना ही नहीं सभी ऑनलाइन कंपनियां भी इस समय बंद चल रही हैं, लेकिन इसी बीच ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सरकार ने अहम कदम उठाते हुए Amazon-flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान कर दी है, यानी अब आपको ई-कॉमर्स कंपनियों से सामान मंगाने में सोचना नहीं पड़ेगा। परन्तु ध्यान रहे यह ई-कॉमर्स कंपनियां भी कोरोना के चलते रेड जोन घोषित किए गए स्थानों पर गैर जरूरी सामान की डिलीवरी नहीं कर सकेंगी।

कंपनियों ने शुरू किए ऑर्डर लेने :

चूँकि, Amazon-flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने ऑर्डर्स लेना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन यह रेड जोन में आने वाले एरिया में डिलीवरी नहीं करेंगे इसलिए यह कंपनियां रेड जोन शहरों से उनका जोन देख कर ही डिलीवरी लेगी। तो, आपको यह बता दें कि, वो कौन से शहर हैं जिन्हे रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे कई बड़े शहर रेड जोन में शामिल हैं।

गैर-जरूरी प्रोडक्ट होंगे शामिल :

बता दें सरकार द्वारा मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ-सफाई से जुड़े और जरूरी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट की डिलीवरी करने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी थी, लेकिन अब यह कंपनिया हर तरह के या कहे गैर - जरूरी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकेंगी। ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर ई-कॉमर्स उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि, ऑनलाइन विक्रेताओं का बहुत छोटा सा एक वर्ग ही 4 मई से गैर-जरूरी सामान बेचने में सक्षम हो सकेगा। क्योंकि कुछ राज्य अभी भी ऐसे बचे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं और बड़ी संख्या में ई-कॉमर्स कंपनियों के विक्रेता रेड जोन में हैं।

अधिकारी ने बताया :

ई-कॉमर्स क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्देश सामने आ गए हैं, लेकिन इन निर्देशों के अनुसार केवल कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने अपने निर्देशों को अधिसूचित किया है। बाकी अन्य राज्यों ने अभी कोई स्पष्टता नहीं दी है। जिसके कारण ई-कॉमर्स कंपनिया पूरी तरह अपना कार्य शुरू नहीं कर सकेंगी और उन्हें आने वाले कुछ समय तक और कठिनाई हो सकती है।

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