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28 अगस्त को होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम में हो सकता है डिविडेंड देने का ऐलान

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) 28 अगस्त को आयोजित की गई है। कंपनी इसी दिन डिवीडेंड देने का भी ऐलान कर सकती है।

हाईलाइट्स

  • आरआईएल ने 2022-23 के लिए डिविडेंड पाने योग्य शेयरहोल्डर्स का चुनाव करने के लिए 21 अगस्त को 'रिकॉर्ड डेट' तय की है।

  • कंपनी के मुताबिक, अगर डिविडेंड का ऐलान एजीएम में होता है, तो इसका भुगतान मीटिंग खत्म होने से एक हफ्ते के भीतर हो जाएगा।

राज एक्सप्रेस । रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) 28 अगस्त को आयोजित की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्तवर्ष 2022-23 के लिए डिविडेंड पाने के योग्य शेयरहोल्डर्स का चुनाव करने के लिए 21 अगस्त को 'रिकॉर्ड डेट' तय की गई है। कंपनी के मुताबिक, अगर डिविडेंड का ऐलान एजीएम में होता है, तो इसका भुगतान मीटिंग खत्म होने से एक हफ्ते के भीतर हो जाएगा।

डिमर्जर के 15 दिनों बाद एजीएम बुलाई

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी आरआईएल ने जेएफएस के डिमर्जर के 15 दिनों बाद एजीएम बुलाई है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की 46वीं एन्युअल जनरल मीटिंग (एजीएम) 28 अगस्त को होगी। कंपनी ने 4 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंजों को यह जानकारी दी। कंपनी ऑयल और टेलीकॉम के अलावा कई और सेक्टरों में बिजनेस करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए डिविडेंड पाने के योग्य शेयरहोल्डर्स का चुनाव करने के लिए 21 अगस्त को 'रिकॉर्ड डेट' तय की है।

मीटिंग में डिविडेंड का ऐलान हुआ तो एक हफ्ते में होगा भुगतान

आरआईएल ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि अगर डिविडेंड का ऐलान एजीएम में होता है, तो इसका भुगतान मीटिंग खत्म होने से एक हफ्ते के भीतर हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक, एजीएम में पेश किए गए प्रस्तावों पर वोट करने के योग्य सदस्यों का चुनाव करने के लिए भी 21 अगस्त की तारीख तय की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ ही दिनों पहले अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट का डीमर्जर किया है। नई इकाई का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (जेएफएस) है। इसकी वैल्यूएशन 20 अरब डॉलर आंकी गई है।

वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश के रूप में देखा जा रहा है डिमर्जर

20 जुलाई को 'प्री-ओपन कॉल ऑक्शन' में कंपनी के शेयर का भाव 261.85 रुपये तय किया गया था। रिलायंस द्वारा डीमर्जर के फैसले को फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कंपनी के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। इस कंपनी का लाइसेंस नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल अपनी 45वीं एजीएम में कई अहम ऐलान किए थे। इसके तहत, 5जी सर्विसेज को लॉन्च करने से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया था, जबकि एयरफाइबर सर्विस को लॉन्च करने के लिए मेटा और गूगल के साथ भागीदारी के बारे में भी घोषणा की थी। बीएसई में 4 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.42 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,510.50 रुपये पर बंद हुआ था।

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