New Telicom bill
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केंद्र ने इन्सॉल्वेंसी से जुड़े प्रावधान को टेलीकॉम बिल से हटाया, नए बिल में किए कई अन्य अहम बदलाव

केंद्र ने नया टेलीकॉम बिल पेश किया है। इस बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे अहम बदलाव में इन्सॉल्वेंसी से जुड़े प्रावधान को नये टेलीकॉम बिल से हटा दिया है।

हाईलाइट्स

  • नये टेलीकॉम विधेयक में केंद्र सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं।

  • केंद्र सरकार ने इन्सॉल्वेंसी से जुड़े प्रावधान नए टेलीकॉम बिल से हटाये।

  • सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का ब्याज माफी का प्रावधान भी हटा दिया।

  • यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा।

राज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने नया टेलीकॉम बिल पेश किया है। इस बिल में सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें सबसे अहम बदलाव में सरकार ने इन्सॉल्वेंसी से जुड़े प्रावधान को नये टेलीकॉम बिल से हटा दिया है। जबकि, दूसरा अहम बदलाव यह है कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का ब्याज माफी का प्रावधान भी हटा दिया है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों का पेनाल्टी माफी का प्रावधान भी सरकार ने हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार नए बिल के मुताबिक अब ट्राई चेयरमैन, मेंबर निजी सदस्य हो सकते हैं। सरकार इस बिल के माध्यम से टेलीकॉम सेक्टर में बड़े सुधार करने का प्रयास कर रही है।

सैटेलाइट सेवा के लिए नए नियम ला सकता है केंद्र

यह बिल 138 साल पुराने1885 के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। इस बिल के माध्यम से सरकार की दूरसंचार सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म करने की तैयारी है। नए बिल में ओटीटी को बिल के जरिए रेगुलेट करने का प्रस्ताव हटाया गया है। अब सरकार सैटेलाइट सेवाओं के लिए नए नियम ला सकती है। इसके साथ ही सरकार ट्राई के अधिकारों को भी कम कर सकती है। यह खबर सामने आने के बाद भारती एयरटेल का शेयर एनएसई पर दोपहर 1.27 बजे 0.73 फीसदी या 7.25 रुपए की गिरावट के साथ 945,85 अंक पर ट्रेड कर रहा है। जबकि, वोडाफोन आइडिया एनएसई पर दोपहर 1.29 पर मामूली बढ़त के साथ 14.15 रुपए पर कारोबार करता नजर आया।

नए टेलीकॉम बिल में इन अहम बदलावों का प्रस्ताव

नए टेलीकॉम बिल का उद्देश्य 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलना है। बता दें कि कैबिनेट ने अगस्त में ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। इस बिल में सरकार ने इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूरसंचार नियमों के दायरे से छूट देने का प्रस्ताव दिया है। इस बिल में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया गया। इसका बड़े पैमाने पर विरोध होने के बाद इसमें आपत्ति के बिंदुओं को हटा लिया गया है। इस बिल में सरकार को उपभोक्ताओं के हित में प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना माफ करने, बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

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