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केंद्र सरकार ने रुके प्रोजेक्टों को जल्द पूरा करने को 342 प्रस्तावों को दी मंजूरी : कौशल किशोर

केंद्र ने रुकी परियोजनाओं की जांच के लिए नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समति ने कई उपायों की सिफारिश की है।

हाईलाइट्स

  • प्रोजेक्टों की जांच के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति गठित।

  • समिति ने रुकी परियोजनाओं पूरा करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की।

  • केंद्र सरकार ने इस साल 16 नवंबर तक 342 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

राज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार द्वारा रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति ने रुकी परियोजनाओं जल्द पूरा करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। समिति ने रुकी परियोजनाएं पूरा करने और घर खरीदारों को सौंपने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने दो लाख से अधिक घर खरीदारों को लाभ पहुंचाने और 94367 करोड़ रुपये की रुकी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इस साल 16 नवंबर तक 342 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

इन प्रस्तावों को विशेष विंडो के तहत किफायती और मध्य आय आवास (एसडब्ल्यूएएमआइएच) निवेश कोष को पूरा करने के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने बताया कि सरकार ने रुकी रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने दो लाख से अधिक घर खरीदारों को लाभ पहुंचाने और 94367 करोड़ रुपये की रुकी परियोजनाओं को चालू करने के लिए इस साल 16 नवंबर तक 342 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि रुकी परियोजनाओं में घर बुक कराने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने एसडब्ल्यूएएमआइएच निवेश कोष बनाया है। यह नेटवर्थ पाजिटिव और आरईआरए के तहत पंजीकृत रुकी परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री रामेश्वर ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत देशभर में 14.17 करोड़ मुफ्त एलपीपी गैस रिफिल मुहैया कराए हैं। पीएमयूवाई के तहत 9.67 सक्रिय एलपीजी कनेक्शन हैं। इसमें अक्टूबर 2023 तक राजस्थान में 69.26 लाख कनेक्शन भी शामिल हैं।

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