केंद्र सरकार के निशाने पर Twitter, नोटिस जारी कर दी आखिरी चेतावनी
केंद्र सरकार के निशाने पर Twitter, नोटिस जारी कर दी आखिरी चेतावनीSyed Dabeer Hussain - RE

केंद्र सरकार के निशाने पर Twitter, नोटिस जारी कर दी आखिरी चेतावनी

सरकार के निशाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter है। क्योंकि, केंद्र सरकार ने नए IT नियमों को लागू करने के लिए Twitter को आखिरी बार चेतावनी दी है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा नोटिस भी भेजा गया है।

राज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्म के प्रति नए नियमों को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। इस बार सरकार के निशाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter है। क्योंकि, केंद्र सरकार ने नए IT नियमों को लागू करने के लिए Twitter को आखिरी बार चेतावनी दी है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा Twitter को नोटिस भी भेजा गया है।

केंद्र सरकार की Twitter को चेतावनी :

दरअसल, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को उनके कंटेंट को लेकर नई गाइडलाइन्स (नियम) 25 फरवरी, 2021 को जारी की थी। इन नियमों को मानने के लिए सरकार की तरफ से 3 महीने का समय दिया गया था। जिसकी समय अवधि कल यानि 26 मई को पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक कई कंपनियां इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं कंपनियों में Twitter भी शामिल है। Twitter द्वारा भी अब तक इन नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिसके कारण केंद्र सरकार ने Twitter को नोटिस भी भेज कर आखिरी चेतावनी दी है कि, 'वह इन नियमों का पालन करे।'

मंत्रालय का कहना :

बताते चलें, सरकार ने शनिवार को Twitter को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए IT नियमों का पालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है। सरकार ने आगाह किया है कि, 'यदि Twitter द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो, वह IT कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT ) मंत्रालय ने कहा कि,

'Twitter द्वारा इन नियमों के अनुपालन के इन्कार से पता चलता है कि, माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि, अगर उसे भारत में रहना है तो उसे देश के नियम कायदे कानून मानने ही पड़ेंगे। भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि Twitter ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती।'

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बयान :

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत Twitter Inc को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वो इसमें नाकाम रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।'

Twitter का बयान :

सरकार द्वारा दी गई इस चेतावनी से पहले Twitter कंपनी अपनी तरफ से पहले एक बयान दे चुकी है। इस बयान में कंपनी ने सरकार के नियमों को मानने की बात कही थी। Twitter कंपनी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि,

'भारत में बने नियमों में से जिसे हम लागू कर सकते हैं, उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन, हम अभिव्यक्ति की आजादी और पुलिस की धमकाऊ प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं। हम नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पूरी तरह पारदर्शिता के उसूलों के साथ होगा। हम भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सर्विस भारत में कम्युनिकेशन के लिए प्रभावी जरिया साबित हुई है। महामारी के समय ये संबल का जरिया भी बनी है। हम भारत में अपने कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं को लेकर भी परेशान हैं। हम पूरे मामले में भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि इस मामले में दोनों ओर से सहयोगात्मक रवैया अपनाना जरूरी है।'

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