केंद्र सरकार का कर्मचारियों को DA और DR देने से इंकार
केंद्र सरकार का कर्मचारियों को DA और DR देने से इंकारKavita Singh Rathore - RE

केंद्र सरकार का कर्मचारियों को DA और DR देने से इंकार, इंतज़ार कर रहे कर्मियों पर आई आफत

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का DA (Dearness Allowance) देने से मना कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को साफ कह दिया है कि, बकाया महंगाई भत्ता दिया जाना व्यवहारिक नहीं है।

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आफत खड़ी कर दी है। दरअसल, कोविड के बाद से अटका 18 महीने का DA (Dearness Allowance) अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला है। जिस पर सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि, बकाया महंगाई भत्ता दिया जाना यानी की एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। आपको बता दें कि कोराना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत DR को रोक दिया गया था। इसे लेकर करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर आस लगाए बैठे थे कि, उन्हें DA और DR मिलेगा, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से मामला गड़बड़ लग रहा है।

DA पर लगाई रोक :

जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने साल 2020 जनवरी में DA पर रोक लगाई थी। जिसे साल 2020 जुलाई और 1 जनवरी 2021 तक रोक दिया गया था। इसके बाद साल 2021 में DA को बहाल कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कि, 3 किस्ते अभी तक बाकी है। यह भी बता दें कि, 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा हुआ है। जिसके बाद जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो गया था। लेकिन अब सरकार ने कर्मचारियों को DA और DR देने से मना कर दिया है। इसके चलते कर्मचारी निराशा में हैं।

ऐसे समझे क्या है महंगाई भत्ता या DA ?

अगर आप महंगाई भत्ते के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दे कि, यह भत्ता महंगाई बढ़ने के बावजूद भी जीवन स्तर को बनाए रखता है। इस पैसे को सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन पा रहे लोगों को दिया जाता है। खास बात यह है कि इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने में होता है। वहीं, इसे कर्मचारी के वेतन के अनुसार माप कर दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते को शहर, गांव और अन्य ग्रामीण इलाकों के मुताबिक सेट किया जाता है।

कैसे सेट होता है महंगाई भत्ता :

अगर आप महंगाई भत्ते के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि, इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। इस फार्मूले के आधार पर कर्मचारी की सैलरी के मुताबिक उसे महंगाई भत्ता दिया जाता है।

यहां देखें फॉर्मूला :

(पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत - 115.76)/115.76]×100

DA के आधार पर जाने सैलरी :

अगर आप जानना चाहते हैं कि DA के आधार पर किस तरह से सैलरी बढ़ती जाती है, तो आपको बता दें कि इसके लिए भी एक फार्मूला यूज़ किया जाता है।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = (बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33))x100

सैलरी (बेसिक पे + ग्रेड पे) × DA % = DA अमाउंट

वहीं अगर उदाहरण के रूप में समझा जाए तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 10000 रुपए है और ग्रेड पे 1000 रुपए है। तो आपकी सैलरी 11000 बनती है, जबकि इसमें अगर महंगाई भत्ते के अनुसार 38 प्रतिशत महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाए तो यह 4,180 हो जाती है। कुल मिलाकर देखा तो आपकी सैलरी 15,180 रुपए बनेगी। वहीं, इससे पहले 34% डीए के लिहाज से आपको 14,470 मिलेंगे और मौजूद गणित के हिसाब से आपको हर महीने 440 रुपए का फायदा मिलेगा।

कितना मिल सकता था एरियर :

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना एरियर मिल सकता था तो इसके लिए आपको एक गणित लगाना होगा। आपको जानना होगा की आपकी सैलरी कितनी बढ़ी। उस आधार पर ही एरियर तय होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप की सैलरी कितनी बढ़ी तो इसके लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी देखनी होगी। इसके साथ ही बाद में अपने मौजूदा समय के डीए की जांच करनी होगी। यानी कि 18 महीने में 17% की दर से डीए मिला है, तो सब कुछ ठीक होने के बाद 28% हो गया था। मतलब डीए में 11% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एक जुलाई 2021 से उनके सामान्य वेतन से 11% तक ज्यादा होगा।

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