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लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 9 फीसदी तक कम करना केंद्र सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपरः गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ऐसी सुविधाएं विकसित होने से सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण जैसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने में बहुत मदद मिलेगी।

राज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगह हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग की सुविधाएं विकसित करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन मर्चेंट्स चेंबर के कार्यक्रम में कहा कि ऐसी सुविधाएं विकसित होने से सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण जैसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 से ज्यादा जगहों पर सरकार विश्वस्तरीय वे-साइड सुविधाएं (वेसाइड एमेनटीज या डब्ल्यूएसए) विकसित की जाएंगी। यहां अच्छे शौचालय, पार्किंग और रेस्टोरेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, सड़क किनारे ट्रक चालकों के लिए डोरमैट्री, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं भी विकसित किए जाने की योजना है।

स्थानीय उत्पादों के लिए खुलेंगे रिटेल आउटलेट

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि हस्तशिल्प और स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रिटेल आउटलेट भी खोले जाएंगे। कुछ वे-साइड एमेनटीज में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका जैसी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 8-9 फीसदी के मुकाबले भारत में ढुलाई खर्च जीडीपी का 13-14 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) एक बहुत बड़ी पहल है। इससे ढुलाई खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।

लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के प्रयास

केंद्रीय मंत्री ने कहा नितिन गडकरी ने कहा कि उच्च लॉजिस्टिक्स लागत ग्लोबल बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा को कम करती है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 9 फीसदी तक कम करना सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। नितिन गडकरी ने कहा, एक मजबूत, स्थिर, निर्णायक और पारदर्शी सरकार 2025 तक देश के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल है। इससे हमें लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

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