किराए पर रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए योजना शुरू करेगी केंद्र सरकार

Interim Budget updates: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कमजोर आय वाले मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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हाईलाइट्स

  • मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराना केंद्र की प्राथमिकता

  • लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया

  • देश में नए हवाई अड्डों के नेटवर्क का विस्तार जारी रहेगा

राज एक्सप्रेस। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कमजोर आय वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।

इंफ्रा पर अधिक खर्च की जरूरत

वित्त वर्ष 23-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में 11.1% अधिक खर्च करेगा, जो थोड़ा कम है। यह भारत के नाममात्र विकास अनुमान के बराबर है। भारत को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत है। सीतारमण ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,000 नए विमानों का ऑर्डर दिया है, क्योंकि सरकार की नीतियों के कारण विमानन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन नए हवाई अड्डों के नेटवर्क का विस्तार जारी रखेगा।

वंदेभारत के अनुरूप बदलेंगी 40,000 बोगियां

उन्होंने बताया कि 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। जलीय संस्कृति उत्पादकता के लिए मत्स्य सम्पदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा समुद्री खाद्य निर्यात को दोगुना कर 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

साल 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए योजना

सीतारमण ने बताया कि भारत सरकार के 2070 नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इसमें पवन ऊर्जा के दोहन, कोयला गैसीकरण योजना, जैव ईंधन विस्तार और सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए भुगतान सुरक्षा जैसे ईवी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण शामिल है।

सूर्योदय योजनाओं में निजी भागीदारी पर जोर

लंबी अवधि के वित्तपोषण, लंबी अवधि या कम या शून्य ब्याज दरों के साथ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को सूर्योदय योजनाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए केंद्र लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगा। सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा।

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