अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ीं, दिल्ली मेट्रों ने किया भुगतान से इंकार
अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ी, दिल्ली मेट्रों ने किया भुगतान से इंकारSyed Dabeer Hussain - RE

अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ीं, दिल्ली मेट्रों ने किया भुगतान से इंकार

बीते दिनों रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो के खिलाफ चल रहे मामले में जीत हासिल करने के बाद 4 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम मिलने वाली थी, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने फिलहाल यह रकम देने से इंकार कर दिया है।

राज एक्सप्रेस। काफी समय से नुकसान और विवादों में घिरे रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी की मुश्किलें पिछले दिनों कुछ कम होती नजर आ रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि, अनिल अंबानी की मुसीबतें इतनी आसानी से नहीं टलने वाली हैं। क्योंकि, बीते दिनों रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो के खिलाफ चल रहे मामले में जीत हासिल करने के बाद उनकी कंपनी को 4 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम मिलने वाली थी, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने फिलहाल कंपनी को रकम देने से इंकार कर दिया है।

क्या है मामला :

दरअसल, अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला Reliance Group पिछले काफी समय से नुकसान का सामना कर रहा है, लेकिन अब कंपनी के ग्रुप की ही कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा कुल 4,500 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की जानी थी। क्योंकि, कंपनी दिल्ली मेट्रो के खिलाफ चल रहे केस में कंपनी ने जीत हासिल की थी। बताते चलें, यह मामला करार तोड़ने का आरोप का था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने DMRC पर करार तोड़ने का आरोप आरोप लगाते हुए DMRC से टर्मिनेशन फीस की मांग की थी। इस आरोप के बाद DMRC आर्बिट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई और यह मामला काफी समय तक सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला लेते हुए अमिल अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया और DMRC को पैसो का भुगतान करने के आदेश दिए।

दिल्ली मेट्रो ने किया इंकार :

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो बोर्ड के निदेशकों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली मेट्रो के घाटे और अन्य कई मसलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्टर की सहयोगी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को भारी भरकम राशि भुगतान करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद DAMEPL ने फिलहाल भुगतान ना करने का फैसला किया है। बोर्ड में इस बात जोर देते हुए कहा है कि, 'मेट्रो अभी कानूनी विकल्प पर विचार करेगी। मेट्रो बोर्ड की बैठक में हुए फैसलों पर कोई अधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है।'

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