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दिल्ली। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) ने बिक्री में भारी गिरावट का हवाला देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल में बढ़ाये गये मूल्य वर्धित कर (वैट) को घटाये।
डीपीडीए ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली सरकार ने गत पांच मई को पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया जबकि डीजल पर वैट को लगभग दोगुना करते हुए 16.75 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल बिजलानी ने कहा कि इस बढोतरी के कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में डीजल आठ रुपये से भी अधिक महंगा हो गया है, जिससे यहां बिक्री में भारी गिरावट आयी है और 200 से अधिक पेट्रोल पंप का काम करना मुश्किल हो गया है।
इस एसोसिएशन में शामिल 400 से अधिक पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट को 30 प्रतिशत करने के साथ ही शराब पर 70 प्रतिशत ( सेस) उपकर लगाया था। उस वक्त कहा गया था कि यह कदम राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए उठाये गये हैं लेकिन गत पड़ोसी राज्यों से तस्करी और राजस्व घाटे की बात कहकर 10 जून को शराब पर से उपकर को हटा लिया गया। पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाये गये वैट को लेकिन कम नहीं किया गया।
एसोसिएशन का कहना :
एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार का शराब पर से उपकर हटाने का यह तर्क डीजल पर भी लागू होता है क्योंकि वैट बढऩे के कारण ग्राहक अब पड़ोसी राज्यों में डीजल की खरीद करने लगे हैं और इन राज्यों से तस्करी भी होने लगी है। वैट बढऩे के कारण दिल्ली में डीजल की औसत बिक्री में 64 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि राष्ट्रीय औसत बिक्री में यह गिरावट सिर्फ 18 फीसदी की रही है।
डीपीडीए ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट को घटाया जाये और साथ ही वैट को रुपये प्रति लीटर के आधार पर तय किया जाये। सरकार के इस कदम से आम लोगों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
डिस्क्लेमर :
यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।
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