Ease of Doing Business Ranking 2019
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी, देखें कौन सा राज्य किससे बेहतर

आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज यानि शनिवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) को कारोबार के नजरिये से रखा है।

Kavita Singh Rathore

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने आज यानि शनिवार को ईज ऑफ डूइंग (Ease of Doing) बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) को कारोबार के नजरिये से रखा है। बताते चलें, आखिरी बार यह रैंकिंग साल 2018 में जारी की गई थी। इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहे।

रैंकिंग को जारी करने का मकसद :

दरअसल, आज यानि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग को जारी करने का मकसद भारत के राज्यों में बिजनेस के वर्तमान माहौल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए दिशा देना है। यह रैंकिंग राज्यों के बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर जारी की जाती है।

ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का स्थान,

  • पहला स्थान आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है।

  • दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है।

  • तीसरा स्थान तेलंगना ने हासिल किया है।

  • चौथा स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है।

  • पांचवा स्थान झारखंड ने हासिल किया है।

  • छठा स्थान छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है।

  • सातवां स्थान हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है।

  • आठवां स्थान राजस्थान ने हासिल किया है।

  • नौवां स्थान पश्चिम बंगाल ने हासिल किया है।

  • दसवा स्थान गुजरात ने हासिल किया है।

इस आधार पर जारी की जाती है रैंकिंग :

राज्यों में बिजनस के माहौल में और अधिक सुधार लाने के मकसद से सभी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा रहे इस लिए इस रैंकिंग को कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण पंजीकरण, इन्फॉर्मेशन तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर जारी किया जाता हैं। इस पर्तिस्पर्धा के चलते राज्यों के बिजनेस में और सुधार आता है। बताते चलें, बिजनस रीफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआईआईटी) द्वारा सभी राज्यों औऱ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग जारी की जाती है।

वित्त मंत्री का कहना :

बाटते चलें, साल 2018 में जारी की गई रैंकिंग इन राज्यों के अलग-अलग स्थान थे। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि, जारी की गई यह रैंकिंग का चौथा एडिशन है। इस रैंकिंग को साल 2019 के लिए जारी किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि, इस साल बिजनेस रिफॉर्म एक्‍शन प्लान (BRAP) की रैंकिंग में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और दि‍ल्ली को भी स्‍थान दिया गया है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन असम का रहा है।

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