Economic Survey 2020: वित्त वर्ष के आर्थ‍िक हालात का ब्‍यौरा

हाइलाइट्स :

• वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 संसद में पेश

• आम बजट 2020 से पहले देश के आर्थिक हालात की दशा संसद में पेश

• मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के नेतृत्व में सर्वे रिपोर्ट तैयार

• देश की अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश

• निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2020-21 करेंगी पेश

राज एक्‍सप्रेस। वर्ष 2020 में संसद का बजट सत्र आज अर्थात 31 जनवरी से शुरू हो गया है और आगामी 1 फरवरी को देेेेश का आम बजट 2020-21 पेश होने वाला है, इसके एक दिन पहले यानी आज नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया।

अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश :

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट 6-6.5% के बीच रहेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि, बीते वर्ष 2019 के जुलाई-सितंबर में GDP ग्रोथ 4.5 रही थी, जो 2013 के बाद सबसे निचले स्‍तर पर रही और GDP ग्रोथ कम होने का प्रमुख कारण मांग (Demand) और निवेश (Investment) में कमी रही।

इस बार के आर्थिक सर्वे की थीम :

अगर आर्थिक सर्वे की थीम की बात करें, तो इस बार सर्वे थीम- 'बाजार सक्षम बने, कारोबारी नीतियों को बढ़ावा मिले, अर्थव्यवस्था में भरोसा हो।' इसके अलावा इस बार के आर्थिक सर्वे 100 रुपए के नए नोट का जो कलर है, उसी कलर यानी हल्के बैंगनी कलर में छपा है।

आर्थिक सर्वे के मुताबिक-

• आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिये चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य में ढील देनी पड़ सकती है।

• आर्थिक सर्वेक्षण में देश में व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए और सुधार करने का आह्वान किया गया है।

• वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत।

• सरकार को चुनाव में मिले जनादेश का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए।

• इसके साथ ही नया कारोबार शुरू करने, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और अनुबंधों के प्रवर्तन को सुगम करने के लिए उपायों की जरूरत बताई गई है।

• आर्थिक समीक्षा में सरकारी बैंकों की संचालन व्यवस्था में सुधार, भरोसा कायम करने और अधिक सूचनाएं सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर जोर देने के लिए कहा गया है।

1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश :

लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश होने के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, टीम ने 6 महीने में दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया है।

आखिर क्‍या होता है आर्थिक सर्वे?

दरअसल, आर्थिक सर्वेक्षण देश के आर्थिक विकास का संक्षिप्त लेखा-जोखा होता है। वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कृषि और उद्योगिक उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, पैसे का प्रवाह, कीमतों, आयात, निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार और अन्य संबंधित आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण होता है और फिर इन सभी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस नीति के तहत ही सरकार यह तय करती है कि, उसे कहां से पैसा जुटाना है और कहां खर्च करना है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि, बीते वर्ष में आर्थिक मोर्चे पर देश का क्‍या हाल रहा? इसके जरिए मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को सुझाव भी देते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि, आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा आम बजट से ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम मिलकर तैयार करती है। देश में पहली बार आर्थिक सर्वे 1950-51 में जारी किया गया था।

बता दें कि, संसद का बजट सत्र 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू हुआ, राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए क्‍या-क्‍या कहा, यह जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेें।

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