दिल्ली: केजरीवाल सरकार लाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है। जिससे ग्राहकों को खुशियों की सौगात मिलेगी।
Electric Vehicle Policy implemented in Delhi
Electric Vehicle Policy implemented in DelhiSocial Media

दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों के लिए 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' (Electric Vehicle Policy) लेकर आई है। जिससे ग्राहकों को खुशियों की सौगात मिलेगी। बता दें, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने की घोषणा की। इन नीतियों के तहत अलग-अलग इलेक्ट्रिक वाहन पर ग्राहकों को छूट भी मिलेगी।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू :

दरअसल, दिल्ली में कुछ महीनों पहले ऐसे हालत थे कि, आम जनता को वह मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा था। पूरे में धुएं की धुंध नजर आती थी और इन हालातों का कारण था गाड़ियों से होने वाला वायु प्रदूषण। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागु कर दी है। इसके द्वारा राज्य प्रदूषण में प्रदूषण कम तो होगा ही साथ ही और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं, EV पॉलिसी की घोषणा करते हुए CM केजरीवाल ने कहा कि,

"दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह इस पॉलिस को नोटिफाई कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक 'ईवी सेल' स्थापित किया जाएगा। ये पॉलिसी ऐसी है कि, मैं उम्मीद करता हूं कि, आज से 5 साल बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। इस पॉलिस के जरिये हमारा उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।"

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

वाहनों पर मिलने वाली छूट :

बताते चलें, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद की पेशकश भी करेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर अलग अलग वाहनों पर छूट भी दी जाएगी। सरकार ने निम्लिखित आधार पर छूट (सब्सिडी) की पेशकश की है।

  • 2 व्हीलर पर 30 हजार की छूट

  • कार पर 1.5 लाख की छूट

  • ऑटो पर 30 हजार तक तक छूट

  • मालवाहक वाहनों पर 30 हजार तक की छूट

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