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Pre Budget Meeting : वित्त मंत्री सीतारमण की इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग, CII ने की सिफारिश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार यानी आज से इंडस्ट्री लीडर्स और क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स के साथ प्री-बजट मीटिंग की शुरुआत की।

राज एक्सप्रेस। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में होने वाली सभी वित्तीय गतिविधियों और वित्त मंत्रालय पर ध्यान रखती है। वह जरूरत पड़ने पर कई तरह के बदलाव भी करती है या बदलाव के लिए विचार भी करती है। साथ ही समय-समय पर जानकारी भी देती है। इसके लिए उन्हें कई बड़े लोगों से मुलाकात भी करनी होती है। वहीँ, आज सोमवार को उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स और क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर प्री-बजट मीटिंग की शुरुआत कर दी है।

प्री-बजट मीटिंग की शुरुआत :

दरअसल, साल 2023-24 का बजट 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाला है। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज यानी सोमवार से प्री-बजट मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ और भी कई लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में बजट तैयार करने के लिए स्टेकहोल्डर्स से 2023-24 के सुझाव मांगे गए। बता दें, आज हुई मीटिंग में वित्त मंत्री सीतारमण के साथ ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भागवत किशनराव कराड, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वित्त मंत्रालय के अन्य विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन भी नज़र आए।

अगले दिन की योजना ?

बताते चलें, आज हुई इस मुलाकात और चर्चा के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस योजना में 22 नवंबर को एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों से मिलने वाली है। इसके बाद 24 नवंबर को वह स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के एक्सपर्ट के अलावा सर्विस सेक्टर और ट्रेड बॉडीज के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। वहीँ, 28 नवंबर को ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग होने की खबर है।

CII ने की सिफारिश :

बताते चलें, प्री बजट मीटिंग की शुरुआत से भी पहले कंफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री (CII) ने इनकम टैक्स की दरों में कमी का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के पास होने से लगभग 5.83 करोड़ इंडिविजुअल्स को फायदा हो सकता है। इन लोगों ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया था। CII ने सिफारिश करते हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर सबसे ज्यादा 28% GST स्लैब में कटौती करने को लेकर भी एक प्रस्ताव रखा है।

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