वित्त मंत्री सीतारमण ने कही इनकम टैक्स पोर्टल की कमियों पर बड़ी बात
वित्त मंत्री सीतारमण ने कही इनकम टैक्स पोर्टल की कमियों पर बड़ी बात Syed Dabeer Hussain - RE

वित्त मंत्री सीतारमण ने कही इनकम टैक्स पोर्टल की कमियों पर बड़ी बात

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले पोर्टल में लगातार कुछ ना कुछ कमियां निकलती ही जा रही है। वहीं, अब इन कमियों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है।

राज एक्सप्रेस। देशभर के ऐसे टैक्सपेयर जो आयकर विभाग के पोर्टल से ई-फाइलिंग द्वारा ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या टैक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है यह खबर जान लेना। पिछले दिनों देश में कोरोना के चलते बने हालातों के कारण देश में कई बड़े-बड़े बदलाव हुए है। इस बदलावों के तहत सरकार ने इस साल टैक्सपेयर (करदाताओं) को और आसानी प्रदान करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले पोर्टल में बदलाव करते हुए नया पोर्टल लांच कर दिया है, लेकिन इस पोर्टल में लगातार कुछ ना कुछ कमियां निकलती ही जा रही है। वहीं, अब इन कमियों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने दी नए पोर्टल की जानकारी :

दरअसल, देश के आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की आयकर विभाग की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in को 7 जून को लांच किया था। तब से इसमें कई कमियां सामने आचुकी है। वहीं, इस वेबसाइट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि, 'नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी खामियां अगले कुछ दिनों में काफी हद तक ठीक कर ली जाएंगी और वह इस विषय पर इंफोसिस का लगातार ध्यान दिला रही हैं। मैं पोर्टल विकसित करने वाली कंपनी Infosys को इस बारे में लगातार ध्यान दिला रही हूं, और इंफोसिस के प्रमुख नंदन नीलेकणि मुझे आश्वासन के संदेश भेज रहे हैं कि वे अगले कुछ दिनों में समस्याओं को काफी हद तक सुलझा लेंगे।'

वित्त मंत्री ने बताया :

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि, 'प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है, लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। राजस्व सचिव साप्ताहिक आधार पर इसकी निगरानी कर रहे हैं और अगले कुछ सप्ताह में इन खामियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा। नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सात जून को शुरू किए जाने के बाद से ही कई तकनीकी खामियों से घिरा रहा है। Infosys को 2019 में अगली पीढ़ी की आयकर फाइलिंग प्रणाली को विकसित करने का अनुबंध दिया गया था। ऐसी प्रणाली जिसमें रिटर्न निष्पादन की समयसीमा को 63 दिन से घटाकर एक दिन कर दिया जा सके और रिफंड जल्द हो सके। सरकार ने पोर्टल विकसित करने के लिए जनवरी 2019 से जून 2021 के बीच अब तक इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।'

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