वित्त मंत्रालय ने मेमोरेंडम जारी कर दी कर्मचारियों को बुरी खबर

राज एक्सप्रेस। कोरोनावायरस के चलते पूरा देश पहले ही लगातार बुरी खबरें सुन रहा है, कभी कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या तो कभी देश में आई आर्थिक मंदी की ख़बरें। वहीं, अब सरकार देश के कर्मचारियों को एक और बुरी खबर देने जा रही है, जो उनके महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी हुई है।

क्या है बुरी ख़बर :

दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला किया है। जी हां, सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक के बीच की अवधि के लिए DA का भुगतान वर्तमान की दर के हिसाब से भुगतान करने का फैसला किया है। बताते चलें मौजूदा समय में DA का भुगतान 17% की दर से किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम जारी कर देशवासियों को सूचना दी।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया मेमोरेंडम :

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की देय किस्त, 1 जनवरी, 2020 से देय नहीं होगी। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से DA और DR की अतिरिक्त किश्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। यानि DA और DR का भुगतान वर्तमान में लागू दरों के हिसाब से ही किया जाएगा।

DA पर अगला फैसला :

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार, अब DA से जुड़ा अगला फैसला 1 जुलाई 2021 को ही होगा। बता दें, सरकार द्वारा लिया गया फैसला केवल केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर ही लागू किया गया है। वहीं, दूसरी तरफ 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार द्वारा इंस्टॉलमेंट पर रोक 37 हजार करोड़ रुपये की बचत करने के मुख्य मकसद से लगाई गई है। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार इससे पहले रक्षा बजट में भी कटौती कर चुकी है और अब सरकार का विचार इस तरह की कई योजनाओं में कटौती करने का दिखाई दे रहा है।

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