पैकेट बंद प्रोडक्ट्स सेलिंग 60 कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंजूरी

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ग्राहकों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पैकेट बंद प्रोडक्ट्स सेलिंग 60 कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत मंजूरी दे दी है।
पैकेट बंद प्रोडक्ट्स सेलिंग 60 कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंजूरी
पैकेट बंद प्रोडक्ट्स सेलिंग 60 कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंजूरीSocial Media

राज एक्सप्रेस। देशभर में खाद्य उत्पाद को बेचने वाली कंपनियों की भागदौड़ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के हाथ में रहती है और वह समय समय पर इन कंपनियों के लिए निर्धारित किए गए नियमों में बदलाव करते आया है। इतना ही नहीं इस कंपनियों को कोई भी फैसला लेने के लिए मंत्रालय से मंजूरी लेना पढ़ता है। मंत्रालय यह मंजूरी ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देता हैं। वहीं, अब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ग्राहकों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पैकेट बंद प्रोडक्ट्स सेलिंग 60 कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत मंजूरी दे दी है।

PLI योजना के तहत दी कंपनियों को मंजूरी :

दरअसल, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने देशभर की 60 कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी स्यमं मंत्रालय ने दी है। बता दें, जिन कंपनियों को मंजूरी मिली है। उन कंपनियों में कई Amul, ITC, Hindustan Unilever, Britannia Industries, Parle Agro Tata कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और Nestle India जैसी बड़ी-बड़ी पैकेट बंद खाद्य प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां शामिल है। बता दें, इन कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को आवेदन किया था। यह आवेदन लाभ पाने के मकसद से किया था।

मंत्रालय ने मांगे थे EoI :

सामने आई जानकारी के मुताबिक, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10,900 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से रुचि पत्र (EoI) मांगे थे और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून, 2021 तय की थी। इसके तहत कुल 91 कंपनियों द्वारा आवेदन किया गया था। जिसमें से 60 कंपनियों को मंजूरी मिल गई है। बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2021 में 10,900 करोड़ के खर्च के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी।

मंत्रालय का बयान :

मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर साझा किये एक बयान में कहा, ‘‘EoI के जवाब में मंत्रालय को श्रेणी 1 के तहत कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली मंजूरी समिति ने श्रेणी 1 के तहत तहत 60 आवेदकों को मंजूरी दी है।"

कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी :

मंत्रालय द्वारा जारी की गई लिस्ट में रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक खंड की 12 कंपनियां भी शामिल हैं। जिन कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दी गई है उनमें Britannia Industries, Haldiram Snacks Pvt Ltd, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd (Amul), Parle Biscuits, Bikaji Foods International, ITC, Haldiram Foods International, Bikanerwala Foods और Balaji Wafers कंपनियों के नाम शामिल हैं। जबकि, 18 आवेदन फल एवं सब्जी खंड की, 11 समुद्री उत्पाद खंड की और 4 चीज खंड की कंपनियों को दिए गए हैं।

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