केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी सरकार की उन्नत बैटरी तकनीक की नीति की जानकारी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली बैटरी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि, सरकार द्वारा उन्नत बैटरी तकनीक के लिए नीति लाने पर विचार कर रही है।
सरकार की उन्नत बैटरी तकनीक की नीति
सरकार की उन्नत बैटरी तकनीक की नीति Syed Dabeer Hussain - RE

नयी दिल्ली। आज विदेश के साथ ही भारत में भी लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज काफी बढ़ रहा है। इसी के चलते देश की सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को काफी बढ़ावा दे रही है। साथ ही भारत में बढ़ रही लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय में मौजूदा वाहन निर्माता कंपनियों के अलावा नई कंपनियों ने भी भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन लांच किए हैं। वहीं, आज यानि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने के लिए उसमे लगने वाली बैटरी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि, सरकार द्वारा उन्नत बैटरी तकनीक के लिए नीति लाने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी जानकारी :

इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने के लिए सरकार एक नीति लाने पर विचार कर रही है। इस मामले में बुधवार की रात को एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमे इस मामले पर चर्चा की गई थी। यह एक उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी के सिंह, केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, राजमार्ग सचिव गिरधर अरमाने और डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर और आईआईटी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। उस नीति की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया कि,

'सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत बैटरी तकनीक के क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नीति लाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में स्वदेशी ईंधन सेल विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के लिए तैयार है।'
नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

बैठक के बाद दी जानकारी :

बताते चलें, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस दौरान उन्नत बैटरी तकनीक की नीति के बारे में जानकारी देने के साथ ही वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर भी बात की। बता दें, उन्होंने सरकार की इस नीति के बारे में ये पूरी जानकारी उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी।

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