केंद्र सरकार द्वारा मिल सकती है Airtel और Vodafone-Idea को बड़ी राहत

राज एक्सप्रेस। साल 2020 अन्य सेक्टर्स के साथ ही टेलिकॉम कंपनियों के लिए भी कुछ ठीक नहीं रहा। क्योंकि, पिछले साल की शुरूआती महीनों में ही कोर्ट ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को 'एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू' (AGR) की रकम चुकाने के आदेश जारी कर दिए थे। इन आदेशों के बाद कई टेलिकॉम कंपनियों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं थीं। क्योंकि, इन कंपनियों के AGR की रकम कई ज्यादा थी। हालांकि, कंपनियों की मुश्किल 10 साल के लिए टल गई थी। वहीं, अब सरकार देश की दो टेलिकॉम कंपनियों को राहत देने पर विचार कर रहा है।

केंद्र सरकार का विचार :

दरअसल, केंद्र सरकार भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी Bharti Airtel और साथ ही Vodafone-Idea (VI) को बड़ी राहत दे सकती है। क्योंकि, केंद्र सरकार द्वारा इन दिनों टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपये के कानूनी मामले को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। यदि सरकार ने यह मामला सही में वापस ले लिया तो मुसीबतों में घिरा टेलिकॉम सेक्टर संकट के बादलों से बाहर आ जाएगा। यह खबर इन कंपनियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी। DoT ने बताया है कि, 'वर्तमान समय में टेलिकॉम सेक्टर कई कारणों के चलते संकट से गुजर रहा है और यही कारण है कि, कंपनियों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है।'

40,000 करोड़ रुपये की देनदारी का मामला :

ख़बरों की मानें तो, टेलिकॉम कंपनियों पर छाए इस संकट को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने इन मामलों पर दोबारा विचार करने का मन बनाया है। बता दें, टेलिकॉम कंपनियों पर सरकार को 40,000 करोड़ रुपये की देनदारी का मामला है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले को कानून का सहारा लेकर अलग कोर्ट से बाहर हल करना चाहती है। इस मामले में केंद्र सरकार ने दाखिल याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने की मांग उठाई है। केंद्र सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से चार हफ्तों के समय की मांग की है, इस दौरान वह यह तय करेगी कि, उसे इस मामले को कोर्ट में आगे बढ़ाना है या नहीं।

राहत पैकेज का ऐलान :

बता दें, केंद्र सरकार द्वारा टेलिकॉम ऑपरेटर के लिए 15 सितंबर को राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज के तहत सरकार द्वारा टेलिकॉम ऑपरेटर को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए मंजूरी दी गई थी। साथ ही इंटरेस्ट पर लगने वाली पेनल्टी को इक्विटी में लेने का ऐलान किया था।