सरकार ने खुदरा और थोक व्यपारियों को दिया बड़ा तोहफा, किया MSME में शामिल
सरकार ने खुदरा और थोक व्यपारियों को दिया बड़ा तोहफा, किया MSME में शामिलSyed Dabeer Hussain - RE

सरकार ने खुदरा और थोक व्यपारियों को दिया बड़ा तोहफा, किया MSME में शामिल

सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' (MSME) का दर्जा देने का फैसला कर लिया है। इसका सीधा फायदा खुदरा और थोक व्यपारियों को मिलेगा।

राज एक्सप्रेस। इस साल की शुरुआत से ही देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो महंगाई पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई हो या खाद्य पदार्थो में। हालांकि, पिछले महीनों में सरकार द्वारा कई घोषणएं भी की गई हैं। वहीं, अब सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' (MSME) का दर्जा देने का फैसला कर लिया है। इसका सीधा फायदा खुदरा और थोक व्यपारियों को मिलेगा।

खुदरा और थोक व्यापार MSME में शामिल :

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' (MSME) को काफी बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते अब सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' (MSME) में ही शामिल कर दिया है। इससे खुदरा और थोक व्यापारी भी अब MSME के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे। इस मामले में जानकारी MSME मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर द्वारा ट्वीट कर दी। गडकरी ने लिखा कि, 'खुदरा व थोक व्यापार अब तक एमएसएमई के दायरे से बाहर थे। नए बदलाव से अब इन्हें भी MSME की तरह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के तहत प्राथमिकता के आधार पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। इसके तहत बैंक कृषि, MSME व कुछ अन्य निर्धारित सेक्टर को सस्ती दरों और प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देते हैं। बैंकों को अपने कुल कर्ज में से एक हिस्सा इन सेक्टर के लिए रखना होता है।'

लम्बे समय से था इंतज़ार :

बताते चलें, खुदरा व थोक व्यापारी इस लाभ को हासिल करने के लिए काफी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। सरकार ने इन्हे MSME का दर्जा देकर इन्हें बड़ी राहत दी है। MSME की परिभाषा में इस बदलाव के बाद अब 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। MSME के दायरे में शामिल होने के बाद अब खुदरा व थोक व्यापारी उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। बता दें, MSME मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारी ही MSME से के तहत आने वाली योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

RAI के CEO ने दी जानकारी :

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के CEO कुमार राजगोपालन ने जानकारी देते हुए बताया है कि, 'कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना कर रहे रिटेलर्स को सरकार के इस फैसले बड़ी राहत मिलेगी। रिटेलर्स कारोबार को पुनर्जीवित करने के लिए आसानी से कर्ज ले सकेंगे। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गारंटी मुक्त लोन से जुड़ी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड देने की घोषणा की है। इसके तहत 30 सितंबर तक कर्ज लिया जा सकता है। अब खुदरा और थोक व्यापारी भी गारंटी मुक्त लोन स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। MSME का दर्जा मिलने से खुदरा व थोक व्यापारी अब सरकारी पोर्टल जेम पर उत्पादों की बिक्री भी कर सकेंगे। उन्हें बिजनेस टु बिजनेस (बीटुबी) रूप में उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा।'

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