7th Pay Commission : DA और DR में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा

7th Pay Commission : पिछला साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। क्योंकि, उस 1 जुलाई 2021 से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगभग 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के DA (Dearness Allowance) को फिर से शुरू कर दिया गया था। वहीं, अब सरकार ने इस साल में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। क्योंकि, सरकार ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

DA-DR में हुई बढ़ोतरी :

दरअसल, पिछले साल की तरह ही इस साल 2022 में भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्योंकि, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में एक बार फिर बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के तहत DA और DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यानी इस साल केंद्रीय कर्मचारियों का काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि उनके अकाउंट में DA, DR की रकम बढ़कर आने वाली है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि, 1 जनवरी, 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में बढ़ोतरी की जाएगी।

अप्रैल लगेगा कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा :

बताते चलें, इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में अक्टूबर 2021 में 31% की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय दर्ज हुई बढ़त से DA बढ़कर 31% हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि, वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन अब सरकार द्वारा इसमें की गई 3% की बढ़त के बाद यह 34% के हिसाब से मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा भुगतान करने की खबर है। यानी अप्रैल का महीना कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे की तरह साबित होगा क्योंकि, उन्हें पिछले 3 महीने का सारा एरियर मिल जाएगा। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,152 20 रुपये तक के एरियर मिलेगा।

अनुमान के अनुसार कर्मचारियों को फायदा :

एक अनुमान के दवारा ऐसा माना जा रहा है महंगाई भत्ते (DA) में बढ़त से केंद्र सरकार के राजस्व पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये का बोझ आने वाला है। हालांकि, इस मंजूरी से देश के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। पहले यह फैसला होली के तोहफे के रूप में होली से पहले आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह फैसला अब आया।