सरकार ने लेह को जम्मू-कश्मीर में दिखाने के चलते ट्विटर को भेजा नोटिस

राज एक्सप्रेस। कई बार कुछ गलतियों के चलते केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफ्रॉम को नोटिस भेजा जाता है। वहीं, अब लेह को लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाने के चलते भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ्रॉम ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। साथ ही सरकार ने ट्विटर को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस बारे में जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दी है।

सरकार ने जारी किया ट्विटर को नोटिस :

दरअसल, केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि,ट्विटर के वैश्विक उपाध्यक्ष को 9 नवंबर को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि, यह भारतीय संसद की संप्रभुता के लिए इच्छाशक्ति को कमतर दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि, ट्विटर द्वारा लेह को लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया था। जिस पर भारत की सरकार ने आपत्ति जताई थी।

लद्दाख केंद्र शासित राज्य घोषित :

बताते चलें, संसद द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया है और लेह इसका मुख्यालय है, इसके बावजूद भी ट्विटर ने लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बताया है। मंत्रालय द्वारा नोटिस भेज कर ट्विटर को पांच दिनों का समय दिया हैं। ट्विटर को पांच दिन के अंदर बताना है कि, 'उसके व उसके कर्मचारियों के खिलाफ गलत नक्शा दिखाकर भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने पर आखिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?'

ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई :

ट्विटर की इस गलती के चलते सरकार द्वारा ट्विटर के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इस धरा के तहत छह महीने कैद की सजा का प्रावधान है।