इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने जा रही भारत सरकार, गडकरी ने दी जानकारी

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना पिछले साल कई बुरे बदलाव लेकर आया था। हालांकि, नए साल की शुरुआत कोरोना के मामलों में कुछ ठीक थी लेकिन वर्तमान समय में हालत बहुत ज्यादा ख़राब हो गए है। इसी बीच पिछले महीनों में देश को कई बड़ी सौगाते मिली है। इसी कड़ी में भारत को आने वाले समय में कई अन्य और बड़ी सौगातें देने के लिए केंद्र सरकार योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत सरकार आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने जा रही है। इस बारे में जानकारी राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी।

राजमार्ग मंत्री गडकरी ने दी जानकारी :

दरअसल, आज यानी शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत सरकार द्वारा आने वाले समय के लिए तैयार की गई योजना और निवेश से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि, 'सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने अगले दो साल में सड़क निर्माण में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है।' गडकरी ने भरोसा जताते हुए कहा कि, 'सड़क परिवहन मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे निर्माण के लक्ष्य को पा लेगा। सरकार ने सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है। भारत में 2019-2025 तक के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) जैसे प्रोजेक्ट पहली बार लाए गए हैं। सरकार देश के नागरिकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने और उनके जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।'

शुरू होंगे 7300 प्रोजेक्ट :

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि, 'NIP के तहत 2025 तक करीब 7300 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की लागत 111 लाख करोड़ रुपए होगी। NIP का मकसद प्रोजेक्ट की तैयारियों में सुधार लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश आकर्षित करना है। सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, मोबिलिटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहती है।'

गडकरी ने किया संबोधित :

बताते चलें, नितिन गडकरी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडो-यूएस पार्टनरशिप विजन समिट में हिस्सा लिया। वहीं, उन्होंने सबको संबोधित करते हुए समिट में कहा कि, 'द्विपक्षीय संबंधों के नए युग में दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों मिल रहे हैं। ट्रेड समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ रहा है। जल्द ही दोनों देशों के बीच कई बड़े ट्रेड एग्रीमेंट होंगे। केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया।'