सरकार नहीं बढ़ाएगी Air India के लिए बोली लगाने की डेडलाइन
सरकार नहीं बढ़ाएगी Air India के लिए बोली लगाने की डेडलाइनSyed Dabeer Hussain - RE

सरकार नहीं बढ़ाएगी Air India के लिए बोली लगाने की डेडलाइन

पिछले दिनों एसी खबर थी कि, Air India को बेचने के लिए लगने वाली बोलियों के लिए समय सीमा को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि, Air India के लिए बोली लगाने की डेडलाइन नहीं बढाई जाएगी।

राज एक्सप्रेस। भारत की सरकारी क्षेत्र की हवाई सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइन कंपनी Air India नुकसान के चलते बिकने की कगार पर आ चुकी है। जिसके लिए बोली की प्रक्रिया चालू है। बहुत समय से नुकसान के चलते ही केंद्र सरकार ने Air India एयरलाइन को बेचने की योजना बनाई थी। जिसके लिए फिलहाल बोलियां लगाई जा रही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों एसी खबर सामने आई थी कि, सरकार Air India एयरलाइन को बेचने के लिए लगने वाली बोलियों की समय सीमा को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि, Air India के लिए बोली लगाने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने किया साफ :

दरअसल, पिछले दिनों कुछ एसी खबरे सामने आई थी कि, केंद्र सरकार द्वारा नुकसान उठा रही Air India एयरलाइन को खरीदने के लिए बोलीदाताओं को और अधिक समय दे सकती है यानी सरकार बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ा सकती है, लेकिन अब सरकार ने साफ करते हुए बताया है कि, सरकार Air India के लिए बोली लगाने की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। बता दें, Air India के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है।

अधिकारी ने दी जानकारी :

इस मामले में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया है कि, 'सरकार अब इस डेडलाइन को नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि, इससे पहले प्राथमिक बोली के लिये कंपनी डेडलाइन को 5 बार बढ़ाया था। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में प्राथमिक बोली सौंपी है। प्रारंभिक बोलियों का एनालिसिस करने के बाद सिर्फ योग्य बिडर्स को एयर इंडिया के वर्चुअल डेटा रूम (VDR) तक एक्सेस दी गई है। इसके बाद इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब दिया गया।'

अधिकारी ने बताया :

अधिकारी ने बताया है कि, '15 सितंबर तक सभी बिड आने के बाद सरकार रिजर्व्ड वैल्यू का फैसला करेगी। अधिग्रहण का यह समझौते दिसंबर अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने भी इस साल जुलाई में संसद को बताया था कि, एविएशन कंपनी के लिए फाइनेंशियल बिड्स 15 सितंबर तक प्राप्त की जाएंगी। सरकार एयर इंडिया में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। यह 2007 में घरेलू ऑपरेटर इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर के बाद घाटे में है।'

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