हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा ऐलान कर भारत ने दिया चीन को दूसरा बड़ा झटका

भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चीन की 59 ऐप्स को बैन करके चीन को बड़ा झटका दिया था। वहीं, अब भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया है।
India ban chinese companies from highway projects
India ban chinese companies from highway projectsKavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। बीते महीने भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते भारत ने चीन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चीन की 59 ऐप्स को बैन करके चीन को बड़ा झटका दिया था। वहीं, अब भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियों को न शामिल करने का ऐलान किया है।

नितिन गडकरी का ऐलान :

दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ऐलान कर जानकारी दी गई है कि, अब भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में कोई भी चीनी कंपनियां शामिल नहीं हो सकेंगी। इतना ही नहीं सरकार ने ऐसी चीनी कंपनियों को भी बाहर कर दिया है जो किसी भारतीय कंपनी या फिर दूसरी कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाएंगी। राजमार्ग मंत्री गडकरी ने बताया है कि, सरकार चीनी निवेशकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) जैसे कई क्षेत्रों में निवेश करने को रोकने को सुनिश्चित करेगी।

चीन की कंपनियों पर रोक :

नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि, भारत में है किसी भी सड़क निर्माण के लिए चीन की किसी भी कंपनियों को भागीदारों के रूप में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। सरकार अब कड़ा रवैया अपना चुकी है। अब चीन के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो चुकी है। यदि चीनी कंपनियां संयुक्त उद्यम के जरिए भी आने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। नितिन गडकरी ने आगे बताया कि, सरकार इन नियमों को लेकर जल्द ही नई नीति निर्मित करेगी। जिससे चीन की कंपनियों पर रोक लगाई जा सके और भारतीय कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट में ढील देने के लिए नए नियम तैयार किए जाएंगे।

नए प्रोजेक्ट पर लागू होगा फैसला :

बताते चलें, वर्तमान में देश में कई प्रोजेक्ट ऐसे भी है जिनमे चीनी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, यह सभी ही प्रोजेक्ट बहुत पहले तैयार किए गए थे। परंतु अब जितने भी नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे उन सभी पर यह फैसला लागू होगा।

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