भारत ने 6 अरब डॉलर की बचत के साथ 78 अरब डॉलर के कतर गैस सौदे को 20 साल को रिन्यू किया

भारत ने कतर के साथ कम दर और अधिक अनुकूल शर्तों पर गैस शिपिंग के लिए 1999 के अनुबंध को 20 सालों के लिए नवीनीकृत कर दिया है।
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हाईलाइट्स

  • भारत ने गैस शिपिंग के लिए 1999 के अनुबंध को 20 सालों के लिए आगे बढ़ाया

  • यह अनुबंध करने की वजह से भारत को 6 अरब डॉलर की अनुमानित बचत होगी

  • 78 अरब डालर की सालाना 7.5 मिलियन टन गैस सालाना आयात करेगा भारत

राज एक्सप्रेस। भारत ने कतर के साथ कम दर और अधिक अनुकूल शर्तों पर गैस शिपिंग के लिए 1999 के अनुबंध को 20 सालों के लिए नवीनीकृत कर दिया है। जिससे विस्तारित अवधि में ब्रेंट क्रूड की मौजूदा 80 डालर प्रति बैरल दर को आधार मानते हुए भारत को 6 अरब डॉलर की अनुमानित बचत होगी। भारत के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट-एलएनजी और कतर एनर्जी ने मंगलवार को यहां इंडिया एनर्जी वीक के अवसर पर अनुमानित 78 अरब डालर के सालाना 7.5 मिलियन टन एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के आयात के लिए अनुबंध का विस्तार करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध साल 2028 में समाप्त होगा।

जरूरत का 40% आयात से पूरा करता है भारत

भारत अपनी गैस आवश्यकताओं का 40% आयात के माध्यम से पूरा करता है। कतरईनर्जी के साथ किए गए समझौते का कुल गैस आयात का 35% हिसाब होता है। कतर ने मौजूदा डील के तहत 2003-2004 से एलएनजी आपूर्ति करनी शुरू की है, जो वर्तमान ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स दरों के 12.67% और गैस के प्रति यूनिट (मिलियन ब्रिटिश थर्मल इकाई) के 52 सेंट के एक निश्चित शुल्क के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सूत्रों के अनुसार, संशोधित समझौते के अंतर्गत निर्धारित शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

शिपिंग लागत को भी कम करेंगी संशोधित शर्तें

संशोधित शर्तें शिपिंग लागत को भी कम करेंगी, क्योंकि कतरईनर्जी पेट्रोनेट द्वारा निर्धारित पोर्ट पर गैस की वितरण लागत उठाएगा। इस तरह 1 यूनिट गैस पर 0.8 डालर तक की बचत होगी। नवीनीकृत अनुबंध में अनुकूल शर्तें वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि की धुरी के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत देती हैं। भारतीय वार्ताकारों ने लंबी बातचीत के दौरान सौदेबाजी में इस स्थिति का लाभ उठाया। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा समझौते पर बातचीत उस समय शुरू हुई, जब कतर की अदालत ने इज़राइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी।

समझौते के पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जंग

इसे बातचीत को प्रभावित करने के दोहा के प्रयास के रूप में देखा गया। इस मुद्दे पर नई दिल्ली ने सख्त रुख अपनाया, क्योंकि बातचीत ऐसे समय में शुरू हुई जब दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक कतर, यूरोप में बढ़ती अमेरिकी आपूर्ति के बीच अपनी विस्तारित क्षमता के लिए विपणन विकल्पों को सीमित करने के बीच खरीदारों की तलाश कर रहा था। ऐसे स्थिति में कतर के भारत एक बड़ा आपूर्तिकर्ता के रूप में सामने आया और इस ईंधन समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहा है। इस दौरान कतर ने भारतीय सैन्य अफसरों की फांसी की सजा को भी आजीवन काराबास में बदलकर अपनी ओर से सहयोग का हाथ बढ़ाया।

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