GPF की ब्याज दरों में कमी आने से होगा लाखों कर्मचारियों को नुकसान

राज एक्सप्रेस। इस बार मोदी सरकार ने बड़ाई कर्मचारियों की मुश्किलें। क्योंकि मोदी सरकार ने सामान्य भविष्य निधि यानी GPF (General Provident Fund) की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अभी तक जीपीएफ में 8% की दर से ब्याज लगा करता था मगर अब 7.9 फीसदी सालाना ब्याज दर लगेगा। यह नहीं दरें 1 जुलाई से लागू भी हो चुकी है। इन दरों की जानकारी वित् मंत्रालय ने दी। सरकार का यह फैसला रेलवे और रक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए किसी वार से कम नहीं माना जा रहा है।

क्या है सामान्य भविष्य निधि (GPF) :

जैसा की सामान्य भविष्य निधि (GPF) नाम से ही साफ़ समझ आरहा है की भविष्य में प्राप्त होने वाली किसी निधि की बात हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दे कि, GPF का सदस्य सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी ही हो सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा इसमें डालता है और उसका रिटर्न उसे रिटायर होने के बाद पेंशन के रूप में मिलता है।

आखिरी बदलाब :

सामान्य भविष्य निधि (GPF) की दरों में आखिरी बार 10 अक्टूबर 2018 को किया गया था। उस वक्त ब्याज दर 0.4 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी की गई थी। सरकार ने मार्च 2017 GPF को निकलने की प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया था। यही कारन है कि, अब कोई भी कर्मचारी 15 दिन के भीतर अपना भुगतान ले सकता है।

इन कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें :

• इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड : इसमें रक्षा कारखानों के कर्मचारी हैं।

• जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) : केंद्र सरकार के करीब 4800000 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं।

• स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड : रेलवे में करीब 1300000 कर्मचारी रोज काम करते हैं।

• डिफेंस सर्विसेज ऑफ़ ससफ प्रोविडेंट फंड : इस विभाग में रक्षा के अधिकारी कार्यरत है।

• आर्म्ड फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड : सेना के सभी कर्मचारी इस विभाग मे आया करते है।

• इंडियन नेवल डॉिया डफ बियफ रैन प्रोविडेंट फंड : इसके तहत नौसेना के कर्मचारी आया करते है।

• कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड : राष्ट्रपति कार्यालय के कर्मचारी इस विभाग में आ जाएंगे।

• इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्क मैन प्रोविडेंट फंड : ओडीनैंस फैक्ट्रियों के कर्मचारी पर असर।

• जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सक्सेस) : रक्षा सेवा के कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।

लिस्ट के अनुसार:

लिस्ट के अनुसार, सभी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। उन्हें 7.9 फीसदी की दर से जनरल प्रोववडेंट फंड का ब्याज मिलेगा। जैसा कि, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 10 फीसदी GPF काटा जाता है, कर्मचारियों को यह पैसा उनके रिटायरमेंट होने पर मिलता है। अगर कभी इसी बीच ज्यादा जरूरत होती है, जिसे हम इमजेंसी कहते है। तो उस वक्त पर यह पैसा बिच में लिया जा सकता है। यह बिलकुल उसी तरह है, जिस तरह प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों का EPF कटता है, सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट कंपनियों दोनों के GPF और EPF में अंतर करके देखा जाये तो, प्राइवेट कर्मचारियों को EPF में ब्याज दरें अधिक मिलती है। ब्याज की दर 8.65 है।